राज्यातील मंत्रीच बोगस ओबीसी प्रमाणपत्र वाटपात सामील; विजय वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

Nagpur : ५० लाख लोकांची ओबीसीमध्ये घुसखोरी?

लोकमत न्यूज नेटवर्क, 
नागपूर : महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नव्या वादाला सुरुवात झाली असून, विधानसभेतील काँग्रेसचे गटनेते  विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील काही मंत्र्यांच्याच सहभागाने बोगस ओबीसी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू असल्याचा गंभीर आरोप  शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला.

वडेट्टीवार म्हणाले, “ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, अशा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. परंतु २ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी, भटक्या-विमुक्त (व्हीजेएनटी) आणि एसबीसी प्रवर्गातील आरक्षण धोक्यात आले आहे. हा जीआर म्हणजे ओबीसींच्या हक्कावर दिवसाढवळ्या टाकलेला दरोडा असून, ओबीसी समाजाला नामशेष करण्यासाठी रचलेला घातक कट आहे.”

त्यांनी सांगितले की, निजामकालीन हैद्राबाद गॅझेटनुसार ज्यांच्या शेतीच्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी म्हणून मान्यता आहे. परंतु जीआरनुसार सध्या ‘बैलपोळा साजरा करता का?’, ‘कुलदैवत कोणते?’ अशा प्रश्नांच्या आधारे प्रमाणपत्रे वाटली जात आहेत. “प्रत्येक तहसीलदाराला महिन्याभरात किमान हजार दाखले देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा पद्धतीने तब्बल ५० लाख लोकांची ओबीसीमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरी होणार आहे,” आजवर किती बोगस ओबीसी प्रमाणपत्रे वाटली गेली, याची संपूर्ण श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करावी,” अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.  यावेळी माजी मंत्री अनिल देशमुख, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, हुकूमचंद आमदरे, सुरेश गुडधे, प्रवीण कुंटे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

भुजबळांवर देशमुखांची टीका

यावेळी माजी मंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, “मंत्री छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांविषयी केलेले वक्तव्य दुर्दैवी आहे. भुजबळ मंत्रिमंडळात असूनही ओबीसींवर अन्याय होत आहे. त्यांनी कॅबिनेटमध्येच आवाज उठवायला हवा होता; परंतु ते बाहेर बोलतात. शरद पवारांनीच मंडळ आयोगाला समर्थन दिले होते, त्यासाठीच भुजबळांनी शिवसेना सोडली होती.” देशमुखांनी पुढे स्पष्ट केले की, “मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. परंतु त्यासाठी इतर समाजांच्या हक्कांवर गदा येणार असेल, तर तो आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे २ सप्टेंबरचा जीआर तातडीने रद्द करण्यात यावा.”