ओबीसी आयोगाला राज्य सरकारने ४२५ कोटी द्यावेत

Nagpur News जर राज्य सरकारला खरोखरच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे आहे तर ओबीसी आयोगाला तत्काळ ४३५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

ठळक मुद्दे सध्याचे राजकारण लक्षात घेता, राष्ट्रवादी व शिवसेना ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याची शंका येत आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनीदेखील ओबीसी आरक्षणाबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट करावी, असे बावनकुळे यांनी प्रतिपादन केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आरक्षणविरोधी आहेत. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. जर राज्य सरकारला खरोखरच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे आहे तर ओबीसी आयोगाला तत्काळ ४३५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. शुक्रवारी प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना यासंदर्भात पत्र लिहून मागणी केली आहे. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने आयोग गठित केला आहे. आयोगाकडून ४३५ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. मनुष्यबळ व डाटा एकत्रित करण्यासाठी हा निधी आवश्यक आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने ही मागणी स्वीकृत केली पाहिजे. यासंदर्भात विजय वडेट्टीवार यांच्याशीदेखील चर्चा झाली आहे. ते सकारात्मक आहेत.