नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील जनतेला आधुनिक तत्पर व शासकीय खर्चात उच्च दर्जाचे आरोग्य कवच देणाऱ्या शासन आपल्या दारी अभियानाला जिल्ह्यामध्ये राबविण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे.छत्रपती सभागृहामध्ये जिल्हा आरोग्य यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी उपस्थितांना ही माहिती दिली. नागपूर जिल्ह्यासाठी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प नाविन्यपूर्ण प्रयोग म्हणून सुरु करण्यात येत आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात तातडीची तसेच गंभीर आजाराला प्रतिबंध करणारी, आगाऊ माहिती देणारी यंत्रणा विकसित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी प्रयत्नरत होते. या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.
- काय आहे योजना
प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम राबविणे, माता, बाल मृत्यूदर कमी करणे, असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ३० वर्षावरील नागरिकांची मधुमेह, उच्च रक्तदाब वर्षातून एकदा तपासणी करणे, कर्करोग पूर्व तपासणी ५ वर्षातून एकदा करणे, राष्ट्रीय कुष्ठरोग, क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम राबविणे त्याचबरोबर अन्न, पोषण, स्वच्छता याबाबतीत जनजागृती, बालकांचे व मातांचे लसीकरण, गावपातळीवर करणे , सुदृढ समाजाची निर्मिती करणे, आरोग्यप्रती ग्रामपातळीवर प्रत्येक नागरिकात जागरुकता निर्माण करणे, आयुष्यमान भारत कार्ड, आभा कार्ड काढणे हे या योजनेचे मुळ उद्दीष्ट आहे.
- कशी करणार अंमलबजावणी
आरोग्यवाहिनी नावाच्या वाहनामध्ये औषधांच्या साठ्यासह डॉक्टरांची उपलब्धता ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी २६ आरोग्यवाहिनी वाहन तयार करण्यात आले आहे. आरोग्यवाहिनीच्या सोबतीला गावपातळीवरील यंत्रणादेखील नियोजित कार्यक्रमानुसार त्या-त्या गावात उपस्थित राहणार आहेत. वैद्यकीय सुविधांसोबतच त्या मिळविण्यासाठी आवश्यक असणारे तांत्रिक तसेच लिपीकवर्गीय मनुष्यबळदेखील उपलब्ध केले जाणार आहे. किती लोकांची रोज तपासणी झाली, त्याचे अहवाल दिवसाला तयार होणार असून जीपीएस प्रणालीद्वारे जिल्हा यंत्रणा त्यावर नियंत्रण ठेवणार आहे.
- कोण ठेवणार नियंत्रण
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी यांच्या नियंत्रणात ही योजना गावात राबविली जाणार आहे. अंगणवाडी सेविका व गावपातळीवरील आशा व अन्य कर्मचारी यामध्ये कार्यरत असतील. सोयीच्या ठिकाणी आरोग्यवाहिनी गावात पोहोचेल व प्राथमिक तपासण्या करेल. तपासणीअंती रुग्णांना गरज वाटल्यास संदर्भसेवा देण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान मार्फत ही नाविन्यपूर्ण योजना राबविली जाणार आहे.