धार्मिक स्थळांचे पैसे बालगृहांवर खर्च करा

वादातील धार्मिक स्थळांकडून गोळा होणारे पैसे बाल न्याय कायद्यांतर्गत संचालित बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर आणि तेथील बालकांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींवर खर्च करावेत, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिले.

नागपूर : वादातील धार्मिक स्थळांकडून गोळा होणारे पैसे बाल न्याय कायद्यांतर्गत संचालित बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर आणि तेथील बालकांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींवर खर्च करावेत, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिले.
या आदेशाच्या अंमलबजावणीस उच्च न्यायालयातील मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे व उच्च न्यायालय विधिज्ञ संघटना नागपूरच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅड. गौरी वेंकटरमण यांची समिती स्थापन करण्यात आली. हा पैसा विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांवर खर्च केला जाईल. बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांच्या प्रमुखांना त्यांना आवश्यक असलेल्या बाबींसाठी समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्यानंतर समिती प्रस्तावांची पडताळणी करून पुढील कार्यवाही करेल. पैशांच्या वितरणासंदर्भात अटी व शर्ती ठरविण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. पुढील सुनावणी २३ आॅगस्ट रोजी आहे.
>आता ६० हजार भरण्याचा आदेश
न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाई करण्यासाठी मनपाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे १८ जुलैपासून वादातील धार्मिक स्थळांनी १८२७ आक्षेप मनपाकडे दाखल केले आहेत. न्यायालयाने गेल्या २ आॅगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशानुसार केवळ २५४ आक्षेपकर्त्या धार्मिक स्थळांनी व्यवस्थापक कार्यालयात ५० हजार जमा केले आहेत. उर्वरित सर्व वादातील धार्मिक स्थळांना आता २१ आॅगस्टपर्यंत प्रत्येकी ६० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.