रुग्णालयांचा निधी खर्च करा

शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना मंजूर झालेला जिल्हा नियोजन समितीचा निधी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय

हायकोर्टाचे निर्देश : प्रशासकीय मान्यतेची गरज नाही
नागपूर : शासकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना मंजूर झालेला जिल्हा नियोजन समितीचा निधी प्रशासकीय मान्यतेशिवाय खर्च करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिलेत.
संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
२०१६-१७ आर्थिक वर्षात नागपुरातील मेयो व मेडिकलसह यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना प्रत्येकी ३ कोटी रुपये, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला ५ कोटी तर, दंत महाविद्यालयाला १.१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. परंतु, प्रशासकीय मान्यतेअभावी हा निधी अखर्चित आहे. येत्या मार्चपर्यंत निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निधी परत जाईल अशी माहिती न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेता हे निर्देश दिलेत.
वित्त विभागाने गेल्या १७ जानेवारी रोजी जीआर जारी करून प्रशासकीय मान्यतेशिवाय ५० हजार रुपयांवर खरेदी करण्यास मनाई केली आहे. हा जीआर शासकीय रुग्णालयांचा निधी खर्च करण्यात कोणताही अडथळा निर्माण करणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलला ४-डी ईको तर, मेयोमध्ये सीटी-स्कॅन मशीनची गरज आहे. संबंधित निधीतून या मशिनी खरेदी करता येऊ शकतात असे अ‍ॅड. गिल्डा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
२९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी न्यायालयाने जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता नाही असा आदेश दिला होता. परंतु, या आदेशाचे पालन होत नाही याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने राज्य शासनाला यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. शासकीय रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे.(प्रतिनिधी)