सौरपंप योजना अडकली

भाजप नेतृत्वातील केंद्र सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला आहे. देशात चांगले दिवस येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. परंतु याच पक्षाची सत्ता असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या धोरण लकव्यात महत्त्वाकांक्षी

जिल्हा परिषद : चार महिन्यांपासून फाईल्सची भ्रमंती
गणेश हूड - नागपूर
भाजप नेतृत्वातील केंद्र सरकारने निर्णयाचा धडाका लावला आहे. देशात चांगले दिवस येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. परंतु याच पक्षाची सत्ता असलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या धोरण लकव्यात महत्त्वाकांक्षी योजना अडकल्या आहेत. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे दुहेरी सौरऊर्जा पंप योजना. चार महिन्यांपासून ही फाईल मंजुरीसाठी फिरत आहे.
वीज भारनियमन व पाणी टंचाईची समस्या असलेल्या गावांसाठी ही योजना जीवनदायी ठरणार आहे. परंतु ३०जून पर्यंत मंजुरी न मिळाल्यास ही योजना बारगळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
स्थायी समितीने चार महिन्यांपूर्वी या योजनेला मंजुरी दिली. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून ही फाईल एका विभागातून दुसऱ्या विभागात भ्रमंती करीत आहे. महिनाभरापासून ती वित्त विभागात धूळखात आहे. विशेष म्हणजे सौरऊर्जा पंपासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या दर कराराची मुदत संपत असल्याने या प्रस्तावाला ३० जून २०१४ पूर्वी मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यातून जिल्ह्यातील १०० हून अधिक टंचाईग्रस्त गावात पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. परंतु कमी लोकसंख्येच्या गावासाठी अशा योजना राबविताना अडचणी येतात. यावर दुहेरी सौरपंप योजना उपयुक्त ठरत आहे. म्हणूनच पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील नऊ गावांसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ४५ लाखांची तरतूदही करण्यात आली आहे.
सौरऊर्जेवर चालणारा पंप व हँडपंप अशी दुहेरी सुविधा यात आहे. दिवसभर सूर्यप्रकाशापासून मिळणाऱ्या ऊर्जेवर हा पंप चालतो. ही ऊर्जा संपली तरी हँडपंपाच्या साह्याने पाणी काढता येते. त्यामुळे २४ तास पाणी उपलब्ध होते. कमी लोकसंख्येच्या गावांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणारी आहे. फाईलवर पाच दिवसात अधिकाऱ्याने सही न केल्यास सौरपंप खरेदीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यासाठी शासनाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. या सर्व बाबींची जाणीव जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनाही आहे. असे असतानाही फाईलवर सही का होत नाही, हा प्रश्नच आहे.