... तर मंगल कार्यालय संचालकांनी खर्च भागवायचा कसा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 24, 2021 12:37 PM2021-02-24T12:37:43+5:302021-02-24T12:38:20+5:30
Nagpur News लाॅकडाऊनच्या काळात व्यवसाय बंद असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार, मनपाचे टॅक्स, वीज बिल आणि कर्जाचे हप्ते संचालकांना भरावेच लागत असल्याने कंबरडे माेडले आहे. अशावेळी व्यवसायावर पुन्हा बंदी आणल्यास खर्च भागवायचा कसा, हा सवाल नागपूर मंगल कार्यालय व लाॅन्स असाेसिएशनने उपस्थित केला आहे.
... तर मंगल कार्यालय संचालकांनी खर्च भागवायचा कसा?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गेल्या वर्षी काेराेनाचा प्रकाेप सुरू झाल्यापासून मंगल कार्यालय, लाॅन्स बंद पडले हाेते. जवळपास ११ महिने व्यवसाय ठप्प हाेता. आता कुठे व्यवसाय सुरू झाला असताना पुन्हा दुसरी लाट आल्याचे कारण देत पुन्हा मंगल कार्यालयांवर बंदी घालण्यात आली. एक तर लाॅकडाऊनच्या काळात व्यवसाय बंद असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार, मनपाचे टॅक्स, वीज बिल आणि कर्जाचे हप्ते संचालकांना भरावेच लागत असल्याने कंबरडे माेडले आहे. अशावेळी व्यवसायावर पुन्हा बंदी आणल्यास खर्च भागवायचा कसा, हा सवाल नागपूर मंगल कार्यालय व लाॅन्स असाेसिएशनने उपस्थित केला आहे.
मंगळवारी पत्रपरिषदेत असाेसिएशनचे सहसचिव संजय काळे म्हणाले, प्रवासी वाहने, विमाने, रेस्टाॅरंट पूर्ण क्षमतेने सुरू असताना मंगल कार्यालयांवर बंदी लादण्याचे कारण काय. जागेचा अभाव राहत असताना नागरिकांना त्यांच्या घरी कमी उपस्थितीत मंगलकार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पण गर्दी टाळण्याची व्यवस्था असताना मंगल कार्यालयांना का नाही. बाजारात हाेणारी अनियंत्रित गर्दी मंगल कार्यालयात येणाऱ्यांपेक्षा किती तरी अधिक असते, त्यावर काय नियंत्रण ठेवता, असा सवाल त्यांनी केला. केंद्र सरकारने सभागृहांच्या क्षमतेच्या ५० टक्के किंवा २०० लाेकांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम करण्याची परवानगी दिली असून, पुण्यात या नियमानेच व्यवसाय सुरू आहे. मग नागपुरातच बंदी का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी असाेसिएशनचे सचिव विजय तलमले, आशिष देशमुख, संदीप व्हाेरा, सुधाकर बैतुले आदी उपस्थित हाेते.
असाेसिएशनच्या मागण्या
- मंगल कार्यालये नियमाचे पालन करून व्यवसाय करण्यास तयार आहेत. त्यांना क्षमतेच्या ५० टक्के किंवा २०० व्यक्तींच्या उपस्थितीत कार्यक्रम करू देण्याची परवानगी द्यावी.
- संसर्ग वाढण्यासाठी केवळ मंगल कार्यालयांना जबाबदार धरता येणार नाही.
- व्यवसाय बंद पाडणे हा पर्याय ठरू शकत नाही. अन्यथा सरकारने पगार व मेंटेनन्सचा खर्च भागविण्याची मदत करावी.
- व्यवसाय बंद करीत आहात तर वीज बिल व मनपाचे टॅक्स माफ करावे. कर्जाचे हप्ते फेडण्यात सवलत द्यावी.
- नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाई केल्यास आमची हरकत नाही.
