- तर महिन्याला पाच लाखाचा दंड : गावातील सांडपाण्यामुळे कोलार प्रदूषित

गावातून निघणारी घाण व सांडपाण्यामुळे कोलार नदी प्रदूषित होत आहे. यावर जिल्हा परिषदेने तात्काळ उपाययोजना न केल्यास, दर महिन्याला ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल, अशी नोटीस राष्ट्रीय हरित लावादाने जिल्हा परिषदेला बजावली आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय हरित लवादाची जिल्हा परिषदेला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गावातून निघणारी घाण व सांडपाण्यामुळे कोलार नदी प्रदूषित होत आहे. यावर जिल्हा परिषदेने तात्काळ उपाययोजना न केल्यास, दर महिन्याला ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल, अशी नोटीस राष्ट्रीय हरित लावादाने जिल्हा परिषदेला बजावली आहे.जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील (चिचोली) खापरखेडा व (पोटा) चनकापूर या ग्रामपंचायतींमधील घाण व सांडपाणी लगतच्या कोलार नदीला जाऊन मिळते. यामुळे नदी प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावातील सांडपाण्याच्या रूपाने नदीत मिळणाऱ्या पाण्याला रोखण्यासाठी सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एसटीपी) निर्माण करा. सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून ते पाणी प्रदूषणविरहित करा, अशा सूचना हरित लवादाने दिल्या आहेत. येत्या मार्च २०२१ पर्यंत कुठलीही उपाययोजना केली नाही तर मार्च २०२१ नंतर महिन्याला ५ ते १० लाख रुपये दंड भरण्यास तयार राहावे, असे स्पष्ट केले अहे. लवादाने बजावलेल्या नोटीसच्या पार्श्वभूमीवर जि.प.तील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता मिशनचे डेप्युटी सीईओ यांनी नुकत्याच या दोन्ही गावांना भेटी देऊन त्याची पाहणी केली. याचसंदर्भात सीईओ योगेश कुंभेजकर यांच्या कक्षात एमजीपी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लान्ट उभारण्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी कोलार नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी व दूषित पाणी नदीत वाहून जाऊ नये यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जि.प.ला सुचविणार आहेत. पण मार्च २०२१ पर्यंत जर याबाबत कुठलीही उपाययोजना न केल्यास जि.प.ला महिन्याला ५ ते १०ा लाखाचा दंड भरावा लागणार, हे निश्चित असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.