सुनील चरपे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चीनने कापसाच्या धाग्याचा पिवळेपणा (आरडी) चे कारण पुढे करून महाराष्ट्रातील कापूस नाकारला. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने २०१९ मध्ये स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यासाठी वर्ल्ड बँकेने ३२० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले. कापसाची आरडी गुलाबी बोंडअळीमुळे खराब झाली आणि सरकारने त्याकडे लक्ष न देतात जिनिंग तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासोबच प्रकल्पाच्या प्रचार-प्रसारावर अधिक भर देत संपूर्ण निधी खर्च केला.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा स्मार्ट कॉटन प्रकल्प गुंडाळण्याची घोषणा केली. सन २०१९ चीनने महाराष्ट्रातील कापूस खरेदी करण्यास नकार दिला. यावर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या प्रकल्पाची घोषणा केली. मुळात कापसाची आरडी गुलाबी बोंडअळीमुळे खराब झाली होती.
आरडी सुधारण्यासाठी गुलाबी बोंडअळी प्रतिबंधक 'व्हीआयपी-३ ए' जीन असलेले बोलगार्ड-३ बियाणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. मात्र, या प्रकल्पात बियाणे तंत्रज्ञानावर मुळीच विचार करण्यात आला नाही. आरडी सुधारण्यासाठी सरकारने जिनिंग तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यावर भर देत वर्धा जिल्ह्यात अपग्रेड जिनिंग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण प्रक्रियेत तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींच्या मतांवर विचार करण्यात आला नाही.
रुईच्या पॅरामीटरकडे कानाडोळाकापसाची उपयोगिता व वापर हा धाग्याची लांबी, आरडीसह इतर ११ पॅरामीटरवर अवलंबून असते. आखूड, मध्यम, लांब व अतिरिक्त लांब या प्रत्येक धाग्याच्या कापसाचा वापर केला जात असून, त्यावर त्यांचे दर ठरतात. हे सर्व पॅरामीटर विचारात घेऊन या प्रकल्पांतर्गत कापसाचे उत्पादन, जिनिंग व विक्री करण्याकडे सपशेल कानाडोळा करण्यात आला आणि प्रकल्प फसला.
जमिनीच्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष
- मैदानी भागातील सर्व शेतांमध्ये एकाच प्रकारची माती आढळते. महाराष्ट्रात एकाच शेतात मातीचे वेगवेगळे प्रकार दिसून येतात. त्यामुळे शेतकरी एकाच शेतात कापसाचे एकापेक्षा अधिक वाण वापरतात.
- हलक्या जमिनीत लवकर येणारे वाण (अर्ली व्हेरायटी) तर भारी जमिनीत उशिरा येणारे वाण (लेट व्हेरायटी) वापरले जाते. 'एक गाव, एक वाण' या संकल्पनेत मातीच्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.