कापसाला प्रति क्विंटल बोनस देण्याचे संकेत

दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे मदतीचा हात देण्याच्या हेतूने कापसाला प्रति क्विंटल बोनस देण्यावर सरकार विचार करीत आहे, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.

नागपूर : दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे मदतीचा हात देण्याच्या हेतूने कापसाला प्रति क्विंटल बोनस देण्यावर सरकार विचार करीत आहे, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षात असताना भाजपाने कापसाला प्रतिक्विंटल सहा हजार रुपये भाव देण्याची मागणी केली होती. आता प्रत्यक्षात ४०५० रुपये भाव मिळत आहे. याकडे खडसे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यावेळी कापसाच्या किमती वाढल्या होत्या. चीनमध्ये कापसाची मागणी होती. यावेळी चित्र वेगळे आहे. चीनने खरेदी थांबविली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव पडले आहेत. हमीभावापेक्षा कमी किमतीत कोणी कापूस खरेदी करू नये म्हणून सीसीआय आणि नाफेडतर्फे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तरीही शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव कमी आहे असे वाटत असल्याने प्रतिक्विंटल बोनस देण्याचा विचार शासन करीत आहे.
अधिवेशन काळात सरकार घोषणा करू शकते. शेतकऱ्यांविषयी सरकारला सहानुभूती आहे व त्यांना मदत करण्याची तयारी आहे. पण यासंदर्भात निर्णय घेताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीचाही विचार केला जाईल.
शेतकऱ्यांना पाच लाखापर्यंत विम्याचे संरक्षण मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. काही विमा कंपन्यांशी चर्चा झाली. विम्याचा हप्ता सरकारने भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही, असे खडसे म्हणाले.(प्रतिनिधी)
दुग्ध उत्पादक अडचणीत
दुधाचे दर कमी झाल्याने दुग्ध उत्पादक अडचणीत सापडला आहे. दूध पावडरवरील अनुदान केंद्र सरकारने सुरू करावे, अशी विनंती सरकारकडून करण्यात आली आहे. अलीकडच्या काळात डिझेलच्या दरात मोठ्याप्रमाणात घट झाली. मात्र त्याचा फायदा दूध कंपन्या घेत आहेत. शेतकरी आणि ग्राहकांना तो मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे खडसे म्हणाले.
राज्याबाहेरून पाणी
राज्याबाहेरून पाणी आणण्याच्या संदर्भातील विविध प्रलंबित योजनांपैकी तीन योजनांच्या प्रस्तावांना केंद्राने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. त्यात कोकणातून मुंबईत पाणी आणणे, कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळते करणे आदींचा त्यात समावेश आहे.
१३ विधेयके मांडणार
पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार, नांदेड गुरुद्वाराच्या कायद्यात दुरुस्ती, सहकारी संस्था निवडणूक, जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक, प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना विधेयकासह एकूण १३ विधेयके अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळातील सदस्य अनुक्रमे गिरीश बापट,चंद्रकांत पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, डॉ. दीपक सावंत,एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.