नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.काणे यांना कारणे दाखवा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सिध्दार्थ विनायक काणे आणि त्यांची मुलगी शिवानी काणे यांना सत्र न्यायालयाने मंगळवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. न्यायालयाने त्यांना २२ मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश देत उत्तर सादर करण्यास म्हटले आहे.

ठळक मुद्देसत्र न्यायालयाने बजावली नोटीस : डॉ. काणेंनी केली होती मुलीला मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सिध्दार्थ विनायक काणे आणि त्यांची मुलगी शिवानी काणे यांना सत्र न्यायालयाने मंगळवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. न्यायालयाने त्यांना २२ मे रोजी हजर राहण्याचे आदेश देत उत्तर सादर करण्यास म्हटले आहे.
कुलगुरु डॉ. सिध्दार्थ विनायक काणे परीक्षा नियंत्रक असताना आपली मुलगी शिवानी सिध्दार्थ विनायक काणे हिला परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी केलेली मदत संपूर्ण परीक्षेत केलेल्या गैरव्यवहाराची रीतसर तक्रार विद्यापीठाच्या पत्रकारिता अभ्यास मंडळाचे माजी अध्यक्ष सुनील मिश्रा यांनी सीताबर्डी पोलीस स्टेशन येथे केली होती. पोलिसांनी १९ जानेवारी रोजी डॉ. काणे यांना पत्र पाठवून सीआरपीसी कलम ९१ प्रमाणे कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु काणे यांनी पूर्ण कागदपत्रे सादर केली नाही. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. यामुळे सुनील मिश्रा यांनी नागपूर खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने सीआरपीसी कलम १५६ प्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मुभा दिली. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने वरील याचिका लवकर निकालात काढावी असे आदेश दिलेत. मिश्रा यांनी कनिष्ठ न्यायालयात ( मिसलेनियस क्रिमिनल अप्लिकेशन नंबर १५२०/२०१८) नुसार पोलिसांना गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली. हायकोर्टाने आपणास राज्यपालांनी न्यायलयात तक्रार दाखल करण्याची परवानगी दिली नाही आणि आपण पुरावे सादर केले नाही. त्यामुळे आपला अर्ज खारीज करण्यात येत आहे, असे निर्णय देताना म्हटले होते. मिश्रा यांनी या आदेशाला जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. पोलीस जोपर्यंत गुन्हा दाखल करणार नाही तोपर्यंत पुरावे मिळणार नाही. कारण संपूर्ण दस्तावेजांचे संरक्षक स्वत: कुलगुरु आहे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक प्रकरणांचा दाखला त्यांनी दिला. सत्र न्यायालयाने डॉ. काणे आणि शिवानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. न्यायालयाने त्यांना २२ मे रोजी हजर राहून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.