लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेकडे आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ व आधुनिक सोयीसुविधा नसल्यामुळे शहरात होत असलेल्या सिमेंट रोडच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कन्सल्टन्टची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.मनपाने स्वत: ही माहिती दिली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने कन्सल्टन्टच्या नियुक्तीवरून मनपाला फटकारले होते. कन्सल्टन्टची नियुक्ती करून मनपाच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी झटकणे मान्य केले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. तसेच, कन्सल्टन्टला आतापर्यंत किती रक्कम अदा करण्यात आली, याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्याचे उत्तर मनपानेप्रतिज्ञापत्रावर दिले. महापालिकेकडे आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ व आधुनिक सोयीसुविधा नसल्यामुळे सिमेंट रोडचे काम नियमानुसार होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी कन्सल्टन्टची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. सध्याच्या कन्सल्टन्टकडे सिमेंट रोडच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासह मनपाच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचीही जबाबदारी आहे. पॅकेज सहा व आठमध्ये आतापर्यंत झालेल्या कामासाठी कन्सल्टन्टला १४ लाख ६० हजार रुपये अदा करण्यात आले आहेत, असे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.आरपीएस कंपनीला सहाव्या पॅकेजमधील चार रोडचे १४.७० कोटी तर, आठव्या पॅकेजमधील चार रोडचे १३.१८ कोटी रुपयांत कंत्राट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत झालेल्या कामासाठी कंपनीला १३.९१ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु, त्यापैकी कंपनीला १०.१२ कोटी रुपयेच देण्यात आले, अशी माहितीही मनपाने न्यायालयाला दिली. याविषयी रणरागिणी जनकल्याण संस्थेच्या अध्यक्षा मनीषा पापडकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. आरपीएस कंपनीला सिमेंट रोड बांधकामाचे कंत्राट देण्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.असे आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणेमहानगरपालिकेने आरपीएस कंपनीला सिमेंट रोड बांधण्याचे कंत्राट देताना इतिहास तपासला नाही. कंपनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्यामुळे मनपाला निवेदन सादर करून कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली होती; पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची व दोषी अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.