सुमेध वाघमारे
नागपूर : सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पोलिओ निर्मूलन मोहिमेत दिलेली लस सदोष असल्याचे आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. या लसीच्या वापरावर बंदी घातली असली तरी जुलै २०१७ रोजी याच कंपनीची लस पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमधील १५ लाख, ६६ हजार बाळांना पाजण्यात आली होती.उत्तर प्रदेशची ‘बायोमेड’ कंपनी लस पुरवित होती. काही मुलांच्या विष्ठेमध्ये पोलिओ विषाणूचे लक्षण आढळले. यामुळे या लसीची चाचणी झाली. त्यामध्ये ‘टाइप-२’ पोलिओ विषाणू असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंदविला.
जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, रोटरी इंटरनॅशनल व केंद्र सरकार यांनी १९७८ पासून पोलिओ निर्मूलन मोहीम हाती घेतली. २००५ पर्यंत देश पोलिओमुक्त करण्याचे ध्येय साध्य झाले नसले तरी पोलिओच्या रुग्णांची संख्या बरीच कमी झाली आहे.नागपूर महापालिकेला १९ हजार लसी मिळाल्या. यातील सहा हजार लसींचे वाटप १९ जुलै २०१७ रोजी व १३ हजार लसींचे वाटप १८ आॅगस्ट २०१७ रोजी झाले.
आरोग्य सेवा नागपूर मंडळाच्या उपसंचालकांकडे १ जुलै २0१७ रोजी ‘बायोमेड’च्या ८७ हजार लसी आल्या. नागपूर जिल्ह्यासह गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांत त्याचे वितरण केले. वाशिम व यवतमाळमध्येही ही लस लहान मुलांना पाजण्यात आली. एक लस १८ ते २० बाळांना पाजली जाते. त्यामुळे सुमारे १५ लाख ६६ हजार मुलांना डोस दिल्याचे उघड झाले. ही लस मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात वापरली. या कंपनीच्या लसीचा वापर ११ सप्टेंबरपासून महाराष्टÑात थांबविल्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी जाहीर केले. ‘बायोमेड’ कंपनीच्या लसीचा साठा संपल्याची माहिती आहे. याचे दुष्परिणाम त्याचवेळी दिसले असते, परंतु आता वर्ष झाले आहे. एकही रुग्ण समोर आलेला नाही. यामुळे ती लस दूषित नसावी, तरीही याबाबत चौकशी केली जाईल, असे आरोग्य सेवा संचालक संजीव कांबळे म्हणाले.दुष्परिणाम नाहीही लस दूषित असली तरी त्याचे दुष्परिणाम होत नाहीत, असा निर्वाळा बालरोगतज्ज्ञांनी दिला. मात्र लसीचा पोलिओ प्रतिबंधासाठी उपयोग होईल का, याविषयी शंका आहे. त्यामुळे नव्याने लसीकरण करावे लागू शकते.