शहीद कुटुंबीयांना अजूनही न्यायाची आस

२३ नोव्हेंबर १९९४ चा तो काळाकुट्ट दिवस. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर काढलेल्या मोर्च्यादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ आदिवासी गोवारी बांधवांनी आपले प्राण गमावले.

गोवारी समाजाचा २१ वर्षापासून सुरू आहे अविरत संघर्ष
निशांत वानखेडे नागपूर
२३ नोव्हेंबर १९९४ चा तो काळाकुट्ट दिवस. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर काढलेल्या मोर्च्यादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ आदिवासी गोवारी बांधवांनी आपले प्राण गमावले. या अमानवीय घटनेला आज तब्बल २१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र ज्या मागण्यांसाठी सरकारदरबारी हा मोर्चा काढण्यात आला. त्या मागण्या मात्र अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. २१ वर्षापूर्वी ज्यासाठी ११४ निरपराध गोवारी बांधवांचे बळी गेले, त्या न्यायाची प्रतीक्षा आणखी किती दिवस करावी लागेल, असा प्रश्न स्मारकावर अश्रू ढाळणाऱ्या गोवारी बांधवाना आजही पडतो आहे.

तो काळा दिवस...
२१ वर्षापूर्वी आजच्याच दिवशी आदिवासी गोवारी जमातीचा भव्य मोर्चा विधानभवनावर धडकला होता. ५० हजाराहून अधिक गोवारी बांधव घरुन भाकरी बांधून मोर्च्यात सहभागी झाले होते. मोर्चा टी-पॉर्इंटवर अडविण्यात आला होता. मुख्यमंत्री मोर्चाला भेट द्यायला येतील म्हणून गोवारी बांधव सायंकाळपर्यंत मोर्च्याच्या ठिकाणी वाट पाहत बसले होते.
मात्र सरकारचा एक प्रतिनिधीही भेटायला आला नाही. अचानक एक लाल बत्तीची गाडी आली. मंत्री भेटायला आले, या विचाराने लोक उभे झाले. अशातच रेलिंगला धक्का लागला आणि मोर्चा विधानभवनावर धडकेल, या अविचाराने पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यामुळे चेंगराचेंगरी झाली आणि पुढे घडलेले दृश्य हृदय हेलावून टाकणारे होते. मृत्यूचा सडा पडला होता. मेडिकलमध्येही तेच चित्र होते. कुणाचाही भयाने थरकाप उडेल अशीच अवस्था सगळीकडे दिसत होती. त्यावेळी मोर्च्यात सहभागी झालेल्या कैलास राऊत यांनी ही घटना सांगताना अशी सुन्न करणारी विदारक स्थिती वर्णन केली.
केवळ संवेदना, हक्क नाही
२३ नोव्हेंबरच्या घटनेमध्ये ११४ गोवारी बांधवांचा बळी जाऊनही निगरगट्ट झालेल्या सरकारवर हवा तसा परिणाम झाला नाही. १५ जून १९९५ ला शासकीय जीआर काढून गोवारी जमातीला २ टक्के आरक्षण असलेल्या विशेष मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. विशेष म्हणजे या प्रवर्गात आतापर्यंत ४० पेक्षा जास्त जमातींचा समावेश करण्यात आल्याचे कैलास राऊत यांनी सांगितले. ‘गोंड राजगोंड’ बाबतही शासकीय अनुसूचीमध्ये संयुक्त नोंद होती. मात्र २००२ साली केंद्र सरकारने लोकसभेमध्ये दुरुस्ती करून यामध्ये कॉमा लावला व त्यांना विभक्त केले. अशाचप्रकारे गोंड गोवारी यांच्यामध्येही स्वल्पविराम टाकून गोवारींना हक्क प्रदान करावे ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आजही प्रलंबित आहे.
बळी पडलेल्यांचे कुटुंबीय वाऱ्यावर
या घटनेत ११४ गोवारी बांधवांचे बळी गेले. त्यावेळी सरकारतर्फे जुजबी मदत करून सांत्वना करण्यात आली. मात्र न्यायाची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे. तत्कालीन सरकारने शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबीयांपैकी एका व्यक्तीला शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र संवेदना व्यक्त करून मोकळ्या झालेल्या सरकारची ही घोषणा हवेत विरली, ती आजतागायत पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे ११४ गोवारी बांधवांचे बलिदान व्यर्थ गेले काय, हा प्रश्न आजही समाजाला पडतो आहे.