लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवून नंतर तिच्याशी लग्न केले, तरीही पॉक्सोंतर्गत गुन्हा रद्द करता येणार नाही, असा निकाल हायकोर्टाने दिला आहे.
अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा पोलिस ठाण्यास १ जुलै २०२५ रोजी माहिती मिळाली की, एका अल्पवयीन मुलीने १० मे २०२५ रोजी फातिमा नर्सिंग होम, अकोला येथे बाळाला जन्म दिला आहे. या मुलीचे २ जून २०२४ रोजी अल्पवयीन असतानाच २९ वर्षीय मिर्झा असलमशी लग्न झाले होते. पोलिसांनी मिर्झा असलम आणि त्याच्या पालकांविरोधात पोक्सो, भारतीय न्याय संहिता आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविला. एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
आरोपींच्या वकिलांनी सांगितले की, मुलगी आणि असलमचे प्रेमसंबंध होते. दोन्ही कुटुंबीयांच्या संमतीने मुस्लीम रीतीरिवाजांप्रमाणे त्यांचा विवाह झाला. मुलगी वयात आल्यानंतर विवाहाची नोंदणीही करण्यात आली.
पीडित मुलीनेदेखील तिच्यावर कधीही जबरदस्ती झाली नसल्याचे सांगून ती पती व मुलासह सुखाने राहत आहे व गुन्हा रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले. सरकारने याला तीव्र विरोध करताना युक्तिवाद केला की, आरोपी २९ वर्षांचा असून, त्याला मुलगी अल्पवयीन असल्याची पूर्ण जाणीव होती. पोक्सोंतर्गत अल्पवयीनची संमती ग्राह्य नसते. अल्पवयीनसोबत शारीरिक संबंध ठेवले गेले आहेत. केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात संमतीचे वय कमी करणे म्हणजे मुलांच्या शोषणाला वाव देणे होय, अशी ठाम भूमिका आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके आणि नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आहे. आरोपी मोठ्या वयाचा होता. त्याने संयम बाळगणे आवश्यक होते. अल्पवयीनचे लग्न झाले, तरी तिची संमती कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य आहे.
समाजातील किशोरवयीन संबंध आणि बालविवाहाची वास्तव परिस्थिती लक्षात घेता, विधिमंडळाने १८ वर्षांचा किमान वयाचा टप्पा निश्चित केला आहे. ज्यामुळे शोषण आणि आरोग्यविषयक धोके टाळता येतात.