महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग

नागपूर : प्रदीर्घ कालावधीपासून संघर्ष करीत असलेल्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना नव्या वर्षाची भेट सातव्या वेतन आयोगाच्या रुपाने मिळाली आहे. महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्या आदेशावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांनी या संदर्भात शुक्रवारी आदेश जारी केला. आदेशानुसार जानेवारी (पेड इन फेब्रुवारी) महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाची रक्कम वाढवून देण्यात येणार आहे. यामुळे महापालिकेवर दरमहा १० कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. जवळपास १०९०० स्थायी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झाल्याचा फायदा होणार आहे.

राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. परंतु महापालिकेत सातवा वेतन आयोग लागू झाला नव्हता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच वेतन आयोग लागू करण्यास हिरवी झेंडी दाखविली होती. अरियर्ससह वेतन आयोग लागू केल्यावर महापालिकेला वर्षाला २४० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी सर्व प्रकारच्या बिलांवर बंदी घातली होती. नागपूर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सप्टेबर २०१९ पासून वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत कोणत्याही प्रकारचा अरियर्स महापालिका कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. सप्टेंबर २०१९ पासून डिसेंबर २०२० च्या अरियर्सवर महापालिकेला जवळपास १२० कोटी रुपयांचा खर्च येण्याचा अंदाज आहे. सर्व स्थायी कर्मचाऱ्यांना पर्यायाचा अर्ज, वेतन निश्चितीचा अर्ज, वचनपत्र भरून सेवा पुस्तकासोबत विभागप्रमुखांना २० जानेवारीपुर्वी भरून द्यावा लागणार आहे. नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी आज आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी भेट घेतली त्यावेळी महापौरांनी वेतन आयोग लागू करण्याचे पत्र सोपविले होते. महापौरांनी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी वेतन आयोग लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. आयुक्तांनी त्वरित निर्णय घेतल्यामुळे महापौरांनी त्यांचे आभार मानले. वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयावर राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे, महासचिव रंजन नलोडे, प्रवीण तंत्रपाळे यांनी आयुक्तांचे आभार मानून हा कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाचा विजय असल्याचे सांगितले.

..........

वेतनासोबत मिळणार एका महिन्याचा एरियस

ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या वेतनात एका महिन्याचा एरियस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या फॉर्म्युल्यामुळे महापालिका प्रशासनावर एकमुश्त एरियस देण्यासाठी बोजा पडणार नाही.

............