बंदुकीचा आवाज थांबला... आता विकासाचा नाद !
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 26, 2025 14:00 IST2025-10-26T14:00:45+5:302025-10-26T14:00:58+5:30
राजेश शेगोकार वृत्तसंपादक, नागपूर मुद्द्याची गोष्ट : एकेकाळी बंदुकीच्या धाकावर क्रांतीचा दावा करणाऱ्या माओवादी चळवळीच्या केंद्रस्थानी असलेला रणनीतिकार, तब्बल ...

बंदुकीचा आवाज थांबला... आता विकासाचा नाद !
राजेश शेगोकार
वृत्तसंपादक, नागपूर
मुद्द्याची गोष्ट : एकेकाळी बंदुकीच्या धाकावर क्रांतीचा दावा करणाऱ्या माओवादी चळवळीच्या केंद्रस्थानी असलेला रणनीतिकार, तब्बल ७६ पोलिसांच्या हत्येचा कलंक असलेला सर्वोच्च नेत्यांपैकी एक मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू हा ६० सहकाऱ्यांसह अखेर संविधानाच्या मार्गावर आला. देशभरात दिवाळीचा प्रकाश पसरत असतानाच ही घटना म्हणजे हिंसेच्या अंधारावर शांततेच्या दीपाची प्रज्वलित ज्योत ठरली. चार दशकांपासून लाल छायेत जगणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याने अखेर माओवादमुक्तीच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे.
गडचिरोली... जिच्या ओळखीला एकेकाळी हिरव्या जंगलांची शांती होती, तीच भूमी नंतर गोळ्यांच्या आवाजाने आणि रक्ताच्या खुणांनी ओळखली जाऊ लागली. क्रांतीच्या नावाखाली फुललेली ही चळवळ हळूहळू स्वतःच्या रक्तात भिजत गेली आणि गडचिरोली तिचा सर्वात मोठा साक्षीदार बनली. आता याच गडचिरोलीत विकासाचा सूर्योदय झाला आहे. पण हा प्रवास सोपा नव्हता. एकीकडे विकासाची दारे खुली करतानाच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्याच्या पोलिस यंत्रणांना विश्वास दिला, आधुनिक शस्त्रे दिली व समन्वयात कसर राहणार नाही, याची दक्षता घेतली. त्यामुळेच छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगाणा, ओडिशा आणि झारखंड राज्यात नक्षलविरोधी अभियान अधिक गतिमान झाले आहे. नक्षल्यांनी केलेले आत्मसमर्पण हे संवादाची दारे अजूनही उघडी असल्याचे संकेत देणारे ठरले.
मागील दहा वर्षांत सुरक्षादलांनी विविध माध्यमांतून नक्षलवादी संघटनांची कोंडी केली आहे. त्यामुळेच २०१३ साली देशात १२६ जिल्ह्यांत नक्षलवाद्यांचा प्रभाव किंवा सक्रियता होती. मात्र आता हे अस्तित्व केवळ ११ जिल्ह्यांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. ही फक्त शांतीची कथा नाही, तर विश्वासाच्या पुनर्जन्माची कहाणी आहे.
'विकास आणि विश्वास' गडचिरोली मॉडेल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निभावलेल्या समर्थ पालकत्वामुळे चार दशकांपासून लाल छायेत जगणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याने अखेर माओवादमुक्तीच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. गडचिरोलीत शांततेचा पाया 'विकास आणि विश्वास' या सूत्रावर रचला गेला. माओवादी चळवळीतून हिंसेकडे वळालेल्यांना सामान्य आयुष्य जगण्याची संधी देण्यासाठी तब्बल २२ सरकारी योजनांद्वारे ग्रामस्थांना मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे.
रस्ते, उद्योग, शाळा आणि आरोग्य सुविधा या सगळ्यांतून विकासाचे चक्र फिरू लागले आहे. जनतेत विश्वासाचे बीज पेरले गेले. गडचिरोली पोलिस दलाने माओवादविरोधी अभियान प्रभावीपणे राबवले. सीमावर्ती भागांत नव्या पोलिस ठाण्यांची उभारणी करून विश्वास दिला. त्याचा परिणाम असा दिसला की गेल्या चार वर्षात एकही नवीन सदस्य माओवादी चळवळीत दाखल झालेला नाही.
सी ६० चा टेरर व चक्रव्यूह
माओवाद्यांशी चकमकीवेळी सुरक्षा जवानांना सुरक्षित बाहेर काढून नक्षल्यांना ठेचण्याचे अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण कौशल्य 'चक्रव्यूह' योजनेद्वारे साधले आहे. परिणामी, सी ६० पथकाची नक्षल्यामंध्ये दहशत झाली. गेल्या चार वर्षात जेवढ्या चकमकी झाल्यात त्यामध्ये 'चक्रव्यूह'ची योजना महत्त्वाची ठरली. संधी, वेळ अन् नियोजन हे 'चक्रव्यूह'चे यश ठरले. नक्षली जिथे आहेत तिथे अवघ्या दोन तासांत घटनास्थळ गाठल्या जाते, पहिल्या फळीतील जवान नक्षल्यांना हल्ला करण्याची संधीही देत नाहीत. या जवानांच्या पाठीशी दुसरी फळी 'बॅकअॅप' म्हणून सज्ज असते. त्यामुळेच जवानांचा लाखमोलाचा जीव वाचला हे मोठे यश आहे.
आत्मसमर्पित माओवादी विकासाचे सारथी
गडचिरोलीत बंदुका घेणाऱ्या हातात औजारं आणि पुस्तकं दिसतात. औद्योगिक प्रकल्पांतून १०,००० हून अधिक स्थानिकांना रोजगार मिळाला. त्यापैकी ७० हून अधिक आत्मसमर्पित माओवादी आज नवे जीवन जगत आहेत.
आता प्रमुख आव्हाने
अर्बन नक्षलवाद उकलणे
शहरांतील तथाकथित 'अर्बन नक्षल' गट, काही बुद्धिजीवी व सामाजिक संघटनांमधून तयार होणारे बौद्धिक जाळे, त्यांची ओळख, संवादमार्ग आणि निधीचे स्रोत शोधणे.
संशयित गटांवर नजर
काही स्वयंसेवी संस्था नक्षल विचारांना अप्रत्यक्ष पाठबळ देतात. त्यांच्या आर्थिक हालचालींवर सतत नजर ठेवणे आवश्यक आहे.
विदेशी संपर्क, निधी
काही नक्षल संघटनांचे आंतरराष्ट्रीय संपर्क असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या आर्थिक व डिजिटल संपर्काचे शमन करणे गरजेचे आहे.
कट्टरतेचा मुकाबला
तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या माओवादी विचारसरणीला प्रतिविचार देण्यासाठी शिक्षण, संवाद आणि विकासाच्या उपक्रमांद्वारे मानसिक परिवर्तन घडविणे आवश्यक आहे.
सायबर मॉनिटरिंग
डिजिटल माध्यमांतून होणारा प्रचार, भरती, निधी संकलन रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सतत निरीक्षण गरजेचे आहे.
कठोर कारवाई
अवैध निधीपुरवठा आणि दहशतवादविरोधी गुन्ह्यांवर कठोर आर्थिक तपासणी व पीएमएलए अंतर्गत जलद कारवाई व दोषींना शिक्षा ही काळाची गरज बनली आहे.