विदर्भातील पर्यटनाला सी-प्लेनचे बूस्ट!

विदर्भातील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी येथे सी-प्लेन प्रकल्प राबविला जाणार आहे़

ठळक मुद्देप्रकल्पाचा आढावा : नासुप्र व विमानतळ विकास कंपनीत होणार करार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी येथे सी-प्लेन प्रकल्प राबविला जाणार आहे़ यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीसोबत करार करणार आहे़ सी-प्लेनमुळे विदर्भातील पर्यटनाला बूस्ट मिळणार आहे.
पर्यटकांना विदर्भातील पर्यटन स्थळांची सफर करता येईल़ यामुळे नागपूर-शेगाव, नागपूर-ताडोबा,नागपूर-नवेगाव खैरी,
नागपूर-नागझीरा, नागपूर-नवेगाव बांध(पेंच) इत्यादी ठिकाणी जॉय राईड, सुलभ परिवहन पर्याय, आपत्ती व्यवस्थापन, हवाई रुग्णवाहिका सेवा, व्याघ्र पर्यटन इत्यादी सेवा सुरू करण्याच्या दृष्टिकोनातून सी-प्लेन प्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.
या प्रकल्पामुळे पर्यटकांना विदर्भातील पर्यटन स्थळांची सफर करता यावी, यासाठी नागपूर-शेगाव, नागपूर-ताडोबा,नागपूर-नवेगाव खैरी, नागपूर-नागझीरा, नागपूर-नवेगाव बांध (पेंच) इत्यादी ठिकाणी जॉय राईड, सुलभ परिवहन पर्याय, आपत्ती व्यवस्थापन, हवाई रुग्णवाहिका सेवा, व्याघ्र पर्यटन इत्यादी सेवा सी-प्लेनच्या माध्यमातून सुरू केली जाणार आहे. सोमवारी नासुप्रच्या छत्रपती शिवाजी सभागृहात या प्रकल्पासंदर्भात बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे, नासुप्रचे सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे, मिहान इंडिया लिमिटेडचे वरिष्ठ प्रबंधक (आॅपरेशन्स आणि सेफ्टी) लक्ष्मीनारायण भट्ट, वन विभाग चंद्रपूर येथील उप मुख्य वनसंरक्षक नरवणे व महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते़
सी -प्लेन प्रकल्पासंदर्भात नासुप्र महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीसोबत करार करणार असल्याची माहिती डॉ़ दीपक म्हैसेकर यांनी दिली़ तलावात जेटी बांधकाम करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य मेरिटाइम बोर्डमार्फत केले जाईल तर पर्यटकांना इतर सुविधा पुरविण्याचे काम महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व वन विभागामार्फत करण्यात येईल. यात नासुप्र हे समन्वयक यंत्रणा म्हणून कार्यरत राहील.
व्याघ्र पर्यटनाला मिळेल चालना
सी-प्लेन प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्याघ्र पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता ताडोबा, नागझीरा आणि पेंच येथे वाहनाची व्यवस्था व निवास सेवा आदी मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जलाशयाची उपलब्धता, प्रकल्प राबविण्याकरिता संमतीपत्र देणे, विकास प्रकल्पाच्या कामांकरिता प्रस्ताव तयार करून त्यास कार्यान्वित करणे, तसेच कार्यान्वित विकास कार्याच्या देखरेखीसाठी यंत्रणा सुनिश्चित करणे आदी मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.