शाळा सुरू झाल्या, मात्र वीज पुरवठा खंडितच राहिला

शिक्षणाचे गांभीर्य आता शासन आणि प्रशासनाला राहिलेले नाही. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जि.प.च्या शाळांच्या खंडित वीज पुरवठ्याबद्दल वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतरही त्याची दखल घेतली जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळा २६ जूनपासून सुरू झाल्या. मात्र आजही विजेअभावी त्या अंधारलेल्या आहेत. शाळांचे थकलेले वीज बिल भरण्यात आले नसल्याने शाळांमध्ये अंधार कायम आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा अंधारात असतानाही लोकप्रतिनिधीही त्याबाबत गंभीर नाही.

ठळक मुद्देनागपूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था : लोकप्रतिनिधीही गंभीर नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : शिक्षणाचे गांभीर्य आता शासन आणि प्रशासनाला राहिलेले नाही. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जि.प.च्या शाळांच्या खंडित वीज पुरवठ्याबद्दल वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतरही त्याची दखल घेतली जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळा २६ जूनपासून सुरू झाल्या. मात्र आजही विजेअभावी त्या अंधारलेल्या आहेत. शाळांचे थकलेले वीज बिल भरण्यात आले नसल्याने शाळांमध्ये अंधार कायम आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा अंधारात असतानाही लोकप्रतिनिधीही त्याबाबत गंभीर नाही.जिल्हा परिषदेच्या सुमारे १५३८ वर शाळा आहेत. शासनाने शाळांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञाना पुरविले आहे. पण वीज पुरवठाच नसेल तर डिजिटल तंत्रज्ञान वापरणार कसे, हा प्रश्नच आहे. आजच्या घडीला जि.प.च्या शेकडो शाळांमध्ये अंधार पसरला आहे. नागपूर जिल्हा राजकीय पटलावर नेतृत्व करीत आहे. पण येथील शिक्षणाची अवस्था लक्षात घेता, वरिष्ठ राजकीय नेतृत्वाच्या कार्यशैलीकडे बोट दाखविणारी आहे.वीज पुरवठा खंडित असलेल्या शाळांची आकडेवारी असतानाही जि.प.च्या अर्थसंकल्पनात थकीत वीज बिल भरण्यासंदर्भात कुठलीही तरतूद केलेली नाही. मार्च महिन्यात जि.प.च्या जवळपास ३२२ शाळांमधील वीज पुरवठा हा थकीत वीज देयकापोटी खंडित करण्यात आला होता. यानंतर काही शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक यांनी स्वखचार्तून हे वीज देयक भरले. मात्र अजूनही शेकडोवर शाळांनी आजही थकीत वीज देयक भरले नाही. थकीत वीज देयक असलेल्या शाळांची माहितीही सादर केली नाहीसदर वीज देयक माफ करण्यासाठी २०१८-१९ व २०१९-२० ची थकित देयकाची माहिती ग्राम विकास विभागाने मागितली होती. या विषयावर राज्याचे शालेय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्यामुळे नागपूर जि.प.प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी ३ जुलै रोजी पत्रक काढून सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना तालुक्यातील शाळांवर असलेल्या थकीत देयकाची माहिती ४ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून ही माहितीच आली नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.