शाळांनी पाळला काळा दिवस

सरकार व शिक्षण विभागाचा निषेध : ८६ कोटी रुपये थकीत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) अंतर्गत जिल्ह्यातील शाळांचे सरकारवर ८५ कोटी १४ लाख ७ हजार रुपये थकीत आहे. आरटीईचा परतावा देण्यास शासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याने, विना अनुदानित शाळांची अवस्था डबघाईस येत आहे. थकीत अनुदानासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील जवळपास ७०० शाळांनी काळा दिवस साजरा करून, शासन व शिक्षण विभागाचा निषेध केला.
आरटीईअंतर्गत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. त्या मोबदल्यात शासन शाळांना परतावा देते. परंतु २०१२ पासून २०१७ पर्यंत शासनाने आरटीईचा परतावा नियमित दिला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून आरटीईचा एकही रुपया शाळांना मिळाला नाही. यासंदर्भात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल स्टडीज असोसिएशनच्या (मेस्टा) वतीने वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही दखल घेण्यात येत नसल्याने, मेस्टाने १२ आॅक्टोबर हा दिवस शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काळा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्रजी माध्यमाच्या विना अनुदानित शाळेच्या शिक्षकांनी गुरुवारी शाळांमध्ये काळ्या फिती बांधून विद्यार्थ्यांना शिकविले. काही शाळांमध्ये काळे ध्वज शाळेच्या गेटवर लावण्यात आले होते. या आंदोलनातून शाळांनी शासन व शिक्षण विभागाचा मूक निषेध नोंदविला. आरटीईचे कोट्यवधी रुपये शासनाकडे थकीत असतानाही, आरटीईचे प्रवेश नाकारल्यावर शिक्षण विभागाचे अधिकारी कारवाईची भाषा बोलतात. सरकारचे मंत्री, सचिव आमच्या मागण्या कानावरही घेत नाही. शासनाकडून एक रुपयांचे अनुदान नाही. अशा परिस्थितीत शाळा चालविणार कशा? काळा दिवस पाळूनही आमच्या मागण्या शासन गंभीरतेने घेत नसेल, तर येणाºया हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेवर मोर्चे काढण्यात येतील. हे आंदोलन भविष्यात उग्ररूप धारण क रेल, असा इशारा संघटनेचे सचिव कपिल उमाळे, कोषाध्यक्ष नरेश भोयर यांनी दिला.