आर्थिक समस्या दूर झाल्याशिवाय शाळांना सुुरुवात नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यातील शाळा सुरू करण्यासंदर्भात विविध मतमतांतरे असताना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने मात्र शाळा सुरू न करण्याची भूमिका घेतली आहे. कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने निर्माण झालेल्या अनेक आर्थिक समस्या प्रलंबित आहेत. त्या दूर झाल्याशिवाय शाळा सुरू करता येणे शक्य नसल्याचे प्रतिपादन महामंडळाचे सचिव रवींद्र फडणवीस यांनी केले. गुरुवारी नागपूर महिला महाविद्यालय येथे नागपूर व अमरावती विभागातील संस्था चालकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त सभा झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

शाळांचे वेतनेतर अनुदान २००९ सालापासून थकीत आहे. त्याबाबत शासनाने त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी आहे. २०१२ सालापासून शिक्षक भरतीदेखील बंद आहे. वादग्रस्त पवित्र पोर्टल रद्द करावे व शालेय व्यवस्थापनाला रिक्त पदांची भरती करू द्यावी. माध्यमिक शाळांमध्ये पाचवीचे वर्ग चौथीला जोडण्यास सांगितले आहे, यासंबंधीचा शासन निर्णय रद्द करावा. तसेच राज्यातील घोषित व अघोषित विनाअनुदानित शाळांना अनुदानावर ताबडतोब आणण्यात यावे व अनुदानावर आलेल्या शाळांचे पुनर्तपासणीचे आदेश रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी महामंडळाकडून करण्यात आली.

शाळांमध्ये शिपायाचे पदच नाही

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंधमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द केली आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक असे शिपायाचे पद अनेक शाळांमध्ये नाही. त्यामुळे वेतनेतर अनुदानातून जर या पदांचा पगार देण्यात येणार नसेल तर या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार कोण देणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे संबंधित शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीदेखील फडणवीस यांनी केली.