शाळा ऑनलाईन, फी मात्र १०० टक्के !

नागपूर : सध्या शिक्षणासाठी पालक आणि शाळा व्यवस्थापनात वाद होत आहे. गेल्या सत्रात शाळेने ऑनलाईन शिक्षण दिले. मात्र शाळांनी वर्षभराच्या पूर्ण फी वसूलीसाठी पालकांना तगादा लावला. शहरातील काही नामांकित शाळांनी फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांच्या टीसी घरी पाठविल्या. पालकांचे संघटन तयार झाले, प्रशासनाविरुद्ध मोर्चे निघाले. अखेर न्याय न मिळाल्याने हे वाद न्यायालयात गेले.

यंदाही कोरोनाच्या संसर्गामुळे शाळेतील किलबिलाट ऐकायला मिळणार नाही. जिल्ह्यातील शैक्षणिक सत्र २८ जूनपासून सुरू होत आहे. खाजगी शाळांमध्ये दरवर्षी शैक्षणिक शुल्क भरावे लागते. गेल्यावर्षी शाळा ऑनलाईन झाल्यामुळे यंदा अनेक पालकांनी फी भरलेली नाही. पण आता पुढच्या वर्गात प्रवेश घेण्याची वेळ आली आहे. शाळा गेल्या वर्षीच्या फीसाठी अडवून ठेवत आहे. बहुतांश पालकांनी ५० टक्के फी भरण्यास सकारात्मकता दर्शविली आहे. पण शाळा व्यवस्थापन तडजोड करायला तयार नाही.

- दृष्टिक्षेपात

अनुदानित शाळा - १२०२ एकूण विद्यार्थी ४,३४,४९२

विना अनुदानित शाळा - ११५५ एकूण विद्यार्थी ३,३४,९१०

- कोरोनामुळे आमच्याही रोजगारावर परिणाम झाला. गेल्यावर्षी शाळा फक्त ऑनलाईन झाल्या. अभ्यासक्रम पूर्ण झाला आणि ऑनलाईन परीक्षाही शाळांनी घेतल्या. आमचा फी भरायला नकार नाही. पण मुलगा शाळेतच गेला नाही तर १०० टक्के फी कशासाठी. पुढच्या वर्गात मुलाचा प्रवेश करायचा आहे. शाळा पूर्ण फी मागत आहे. काय करावे प्रश्नच आहे.

प्रणाली चव्हाण, पालक

- हो सध्या पालक चांगलेच संभ्रमात आहे. पण शालेय फी आणि शिक्षणाच्या एकूणच विषयासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. पालकांनी न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा. शाळेची फी भरण्याची, प्रवेश घेण्याची पालकांनी घाई करू नये.

योगेश पाथरे, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय शिक्षक पालक संघटन

- शाळा ऑनलाईन आहे म्हणून खर्च नाही, असे नाही. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज बिल, शाळेचे मेंन्टेनन्स, शाळेची मान्यता यावरही खर्च होतच आहे. सर्वच शाळा १०० टक्के फी मागत नाही. आम्हालाही पालकांची जाणिव आहे. आम्ही तडजोड करीत आहोत. पण पालक फीच भरणार नसेल तर योग्य नाही.

कपिल उमाळे, विभागीय सचिव, मेस्टा

- काय म्हणतो शिक्षण विभाग

फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शाळांनी थांबवू नये, या संदर्भात शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना पत्र पाठविले आहे.