नागपूर : राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा उद्योजकांना दत्तक देण्याचा निर्णय भविष्यासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा शासनाने पुनर्विचार करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस निळकंठ लोहकरे यांच्या शिष्टमंडळाने यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी यांना निवेदन दिले.
शिक्षण हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी ही शासनाची आहे. प्राथमिक शिक्षणाकरिता सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात न करता शिक्षणाची जबाबदारी उद्योग समूहावर सोपविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
उद्योग समूहाला शाळा दत्तक दिल्यास दुर्गम भागातील, वाडी वस्ती व तांड्यावरील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद पडतील. भविष्यात उद्योग समूहांची शिक्षण क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण होईल. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय म्हणजे शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची सुरुवात ठरेल अशी शंका शिक्षक समितीने व्यक्त केली आहे. शिष्टमंडळात शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, निळकंठ लोहकरे, अनिल नासरे, प्रकाश सव्वालाखे, उज्ज्वल रोकडे, विजय उमक, प्रकाश जाधव आदींचा समावेश होता.
कंत्राटी नोकर भरती म्हणजे वेठबिगारी
कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती म्हणजे वेठबिगारी पद्धत निर्माण करणारी आहे. लोकशाही मूल्य व संवैधानिक तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे. त्यामुळे नोकरभरतीचे कंत्राटीकरण व शाळा दत्तक योजनेचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.