म्हणे, यंदा धानाचे पीक उत्तम! कृषी विभागाचा जावईशोध

राहुल पेटकर । लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : संपूर्ण रामटेक तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाण्याअभावी धानाचे उभे ...

ठळक मुद्देसर्वेक्षणाचे आदेश नसल्याची माहिती

राहुल पेटकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संपूर्ण रामटेक तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, पाण्याअभावी धानाचे उभे पीक सुकायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मुसेवाडी व महादुला परिसरातील शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी (महसूल) कार्यालयावर मोर्चा नेत अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आणि तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, तालुक्यातील धानाचे पीक उत्तम असल्याचा जावईशोध कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात बसून लावला. शिवाय, आपल्याला शासनाने सर्वेक्षण करण्याचे अद्याप आदेश दिले नाही, असे सांगून हात वर केले.
रामटेक तालुक्यातील महादुला, शिवनी, भंडारबोडी, मुसेवाडी, उमरी, चिचदा, सोनेघाट, पंचाळा (बु), मांद्री, देवलापार, हिवराबाजार, मनसर, काचूरवाही, नगरधन भागात यावर्षी अल्प पावसाची नोंद झाली. शिवाय, परतीच्या पावसानेही पाठ फिरवली. या धानाच्या पिकाला लोंब्यांवर असताना कालव्याचे पाणी मिळू शकले नाही.शिवाय, तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे ओलिताचे हक्काचे साधन (विहिरी व मोटरपंप) नाही. परिणामी, वाढते तापमान व प्रतिकूल वातावरणामुळे धानाचे पीक सुकायला सुरुवात झाली.
या संदर्भात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, तालुक्यातील देवलापार परिसरातील दोन - तीन गावे वगळता कुठेही धानाच्या पिकाचे नुकसान नाही. धानाचे पीक उत्तम असून, परतीचा पाऊस न बरसल्याने तालुक्यात काही ठिकाणी धानाचे थोडेफार नुकसान होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तालुक्यात नुकसानीच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. काम आटोपल्यानंतर अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल. यावर्षी धानउत्पादकांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. दुसरीकडे, तालुक्यात कुठेही सर्वेक्षण करण्यात आले नाही, अशी माहिती विविध भागातील शेतकऱ्यांनी दिली.
तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करून नुकसानीचे पंचनामे करावे आणि शासनाने नुकसानभरपाई जाहीर करून योग्य उपाययोजना कराव्या, यासाठी शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी (महसूल), उपविभागीय कृषी अधिकारी, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांना निवेदने दिली. परंतु, शासनाने या निवेदनाची दखल घेतली नाही. या गंभीर समस्येवर तालुक्यातील एकही लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेते ‘अर्थ’पूर्ण राजकारणात मग्न आहेत.

शेतकऱ्यांना सोडले वाऱ्यावर
धानाचे पीक सर्वात खर्चिक असून, त्याचा उत्पादनखर्च कमीतकमी एकरी २५ हजार रुपये आहे. विविध शासकीय नियम व बंधनांमुळे शेती आधीच तोट्यात आहे. त्यातच यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, उत्पदनात प्रचंड घट येणार असल्याने शेतकऱ्यांना पीककर्ज व इतर कर्ज व उसणवारीची परतफेड करायची कशी, वर्षभराचा शेती व घरखर्च भागवायचा कसा, मुलांचे शिक्षण व आजारपण यासाठी लागणारा पैसा उभा करायचा कसा अशी मूलभूत चिंता आता भेडसावत असून, शासनाने मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.