नागपूर जिल्ह्यात प्रतिबंधित बियाण्यांची विक्री

भिवापूर तालुक्यात ‘आरआर व्हीजी-३’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कपाशीच्या बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्यात आली. वास्तवात, या बियाण्याच्या उत्पादन किंवा विक्रीला राज्य किंवा केंद्र सरकारची कोणतीही परवानगी नाही.

ठळक मुद्दे‘आरआर व्हीजी - ३’ नावाने ओळखतणप्रतिबंधक असल्याने प्रथम पसंती

शरद मिरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भिवापूर तालुक्यात ‘आरआर व्हीजी-३’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कपाशीच्या बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्यात आली. हे बियाणे तणप्रतिबंधक असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला असून, त्याला प्रथम पसंती असल्याचेही अनेकांनी सांगितले. वास्तवात, या बियाण्याच्या उत्पादन किंवा विक्रीला राज्य किंवा केंद्र सरकारची कोणतीही परवानगी नाही. कृषी विभागालाही हे बियाणे पकडण्यात यश आले नाही.
केंद्र शासनाने कपाशीच्या ‘बीटी’ वाणावर बंदी घातली आहे. कपाशीचे जेही वाण ‘बीटी’ नावाने बाजारात उपलब्ध आहे, त्यावर मोठ्या प्रमाणात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होत असल्याने एकीकडे कापसाचा उत्पादनखर्च वाढला तर दुसरीकडे उत्पानातही मोठी घट झाली. नेमका याच परिस्थितीचा फायदा घेत काही बोगस बियाणे उत्पादन कंपन्यांनी छुप्या पद्धतीने जाहिराती करून ‘आरआर व्हीजी - ३’ व तत्सम वाण चोरून लपून विकायला सुरुवात केली.
यातील काही वाणांचे चांगले उत्पादन झाल्याने तसेच ते वाण तणप्रतिबंधक असल्याने निंदणाच्या खर्चात बचत झाली. त्यामुळे ते बियाणे प्रतिबंधित का असेना पण शेतकऱ्यांनी त्या वाणाला प्रथम पसंती दिली. दुसरीकडे ‘आरआर व्हीजी - ३’ वाणामुळे काही शेतकऱ्यांनी फसगत झाल्याचा अनुभवही अनेकांना मागील वर्षी आल्याचे काहींनी सांगितले. हा प्रकार शासनाच्या कृषी विभागाला माहिती आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी सदर बियाणे पकडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. पण, त्यांना भिवापूर तालुक्यात एखादे पॅकेटही जप्त करण्यात अद्याप यश आले नाही. हे बियाणे कोणत्याही कृषी सेवा केंद्रात विकत मिळत नाही. तरीही ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविले जाते. यावरून या बियाणे विक्रेत्यांचे ‘नेटवर्क’ किती जबरदस्त आहे, हेही स्पष्ट होते.

जाचक नियम शेती क्षेत्रावरच का?
राज्य शासनाने बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशक विक्रीसंदर्भात पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर नियम केले आहे. त्या नियमांच्या अनुषंगाने बियाणे उत्पादक ५२ विविध कंपन्यांच्या कपाशीच्या वाणाच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, ४२ कंपन्यांच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला परवानगी दिली आहे. या जाचक नियामांच्या चाकोरीत काम करताना कृषी सेवा केंद्र संचालकांच्या नाकीनऊ आले आहे. असले जाचक नियम सरकार शेती क्षेत्रावरच का लावते, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

‘बोलगार्ड’वर गुलाबी बोंडअळी
केंद्र शासनाने कपाशीच्या ‘बीटी’ वाणावर बंदी घातली आहे. सध्या बाजारात असलेले ‘बीटी - २’ हे वाण कालबाह्य झाले असून, ते बोंडअळी प्रतिबंधक राहिले नाही. तरीही ते ‘बोलगार्ड’ नावाचा वापर करून बाजारात विकले जात असून, शासनाने त्याला रीतसर परवानगी दिली आहे. वास्तवात, हे ‘बोलगार्ड’ वाण गुलाबी बोंडअळीला बळी पडत असून, त्या अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना बराच खर्च करावा लागतो. त्यातून कापसाचा उत्पादनखर्च वाढत असून, उत्पादनात घट येते. सोबतच सरकार कापसाला भावही देत नाही.