ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विक्रीमुळे दुकाने व शोरूम पूर्णपणे बंद होणार

केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना २० एप्रिलपासून जीवनाश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या (फ्रीज, टीव्ही, कुलर) विक्रीसाठी परवानगी देण्याच्या मुद्यावर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्राने दिलेली परवानगी अन्यायकारक : २० पासून विक्री

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना २० एप्रिलपासून जीवनाश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या (फ्रीज, टीव्ही, कुलर) विक्रीसाठी परवानगी देण्याच्या मुद्यावर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा मागणी केली आहे. कोरोनामुळे देशात व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय बुडाला आहे. व्यापारी कोरोनाविरुद्ध संघर्ष करीत आहेत. अशा स्थितीत व्यापारी सरकारसोबत संघर्ष करण्याच्या स्थितीत नाहीत.
कॅटने केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधले आहे. गृहमंत्रालयाने ई-कॉमर्स कंपन्यांना आवश्यक नसलेल्या वस्तूंच्या विक्रीची परवानगी दिली आहे. सरकारच्या आदेशानुसार व्यापाऱ्यांना केवळ जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीची परवानगी आहे. गृहमंत्रालयाच्या परवानगीने बाजारात असंतुलन निर्माण होणार असून व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष उभाळून येईल. सरकारच्या या निर्णयाने भारतातील व्यापाऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया म्हणाले, देशातील कोट्यवधी व्यापारी व्यवसायासाठी लॉकडाऊन हटण्याची वाट पाहत आहेत. अशावेळी ई-कॉमर्स कंपन्यांना वस्तू विक्रीची परवानगी देणे न्यायोचित नाही. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सर्व प्रकारच्या वस्तूंची डिलिव्हरी सुरू केल्यास देशात कोरोनाच्या स्थितीत वाढ होण्याचा धोका वाढणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनचा मूळ उद्देश लयास जाईल. भारतातील व्यापारी समर्पित भावनेने आणि पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करीत आहेत. सरकारच्या या अन्यायपूर्ण निर्णयानंतरही आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीवन संकटात टाकून देशसेवेसाठी प्रयत्नरत आणि कटिबद्ध आहे.
विक्रेत्यांनी सांगितले की, अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ड, स्नॅपडिल कंपन्यांना फ्रीज, कुलर, मोबाईल, रेडिमेड गारमेंट विकण्याची मिळालेली परवानगी न्यायोचित नाही. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून लहानमोठ्या दुकानदारांनी शोरूम आणि गोडाऊनमध्ये माल भरून ठेवला आहे. त्याचे काय होणार, हा प्रश्न त्यांना सतावत आहे. एक वा दोन महिन्यात फ्रीज, टीव्ही, कुलरचा सीझन गेल्यानंतर दुकानदारांचे आर्थिक दिवाळे निघणार आहे. त्यामुळे ऑनलाईन कंपन्यांना माल विक्रीची दिलेली परवानगी सरकारने परत घ्यावी. या तिन्ही कंपन्यांनी पंतप्रधानांच्या मदतनिधीत एकही रुपया दिलेला नाही. या विदेशी कंपन्यांमुळे देशातील बाजारपेठा संपुष्टात येणार आहेत. त्यामुळे दुकानांमध्ये कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. माल न विकल्याने दुकानदारांचे बँकांचे हप्ते वाढणार आहेत.
या ऑनलाईन कंपन्या स्वस्त दरात सर्व प्रकारचा माल विकतील आणि जेव्हा लॉकडाऊन हटेल तेव्हा बाजारात कुणीही ग्राहक खरेदीसाठी येणार नाही. त्याचा आर्थिक फटका सर्वच दुकानदारांना बसणार आहे. दुकानाचे मालक भाडे मागतील, कर्मचारी पगार मागतील, विजेचे बिल, गृहकर्ज, वाहन कर्ज या सारखे अनेक हप्ते व्यापाऱ्यांच्या डोक्यावर चढणार आहेत. त्याची परतफेड करणे व्यापाऱ्यांना शक्य नाही. अशा सर्व परिस्थितीचा विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी विक्रेत्यांच्या संघटनेने केली आहे.