साईबाबा सेवा मंडळातील वादाची याचिका फेटाळली

वर्धा रोडवरील प्रसिद्ध साईबाबा मंदिराचे संचालन करणाऱ्या श्री साईबाबा सेवा मंडळाच्या सदस्यांना अवैध ठरविण्याचे जिल्हा न्यायालय व धर्मादाय प्रशासनाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने

नागपूर : वर्धा रोडवरील प्रसिद्ध साईबाबा मंदिराचे संचालन करणाऱ्या श्री साईबाबा सेवा मंडळाच्या सदस्यांना अवैध ठरविण्याचे जिल्हा न्यायालय व धर्मादाय प्रशासनाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केले होते. या निर्णयाविरुद्ध बाबासाहेब उत्तरवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
उपधर्मादाय आयुक्तांनी तयार केलेल्या योजनेत १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरणाऱ्याला आश्रयदाता सदस्य, १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरणाऱ्याला आजीवन सदस्य, तर १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरणाऱ्यांना साधारण सदस्य संबोधावे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार श्री साईबाबा सेवा मंडळात २ आश्रयदाते, २२ आजीवन सदस्य, तर १८०५ साधारण सदस्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. १९९८ मध्ये या सदस्यांवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मंडळाच्या कार्यकारी समितीचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असून १९९८ मधील निवडणुकीत अरुणकुमार लाखानी अध्यक्ष तर अविनाश शेगावकर सचिव झाले होते. २००४ मध्ये अध्यक्षपदी सुधाकर वाचासुंदर तर सचिवपदी दिवंगत शशिकांत खांडवेकर निवडून आले होते. यानंतर २००९ च्या निवडणुकीपूर्वी राजू जयस्वाल, बाबासाहेब उत्तरवार, विजय तालेवार यांच्यासह एकूण २१ जणांनी मंडळ सदस्य व १९९८ मधील निवडणुकीच्या वैधतेला उपधर्मादाय आयुक्तांकडे आव्हान दिले होते. सदस्यांनी नियमापेक्षा कमी रक्कम भरल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. सदस्यांनी मूळ रकमेपेक्षा किमान १ रुपया अधिक भरायला पाहिजे होता. ही बाब लक्षात घेता उपधर्मादाय आयुक्तांनी तक्रारकर्त्यांचा आक्षेप मान्य करून १९९८ मधील बदल अहवाल रद्द केला.
या निर्णयाविरुद्ध अविनाश शेगावकर यांनी सहधर्मादाय आयुक्तांकडे अपील केले होते. सहधर्मादाय आयुक्तांनी उपधर्मादाय आयुक्तांचा आदेश कायम ठेवला. यानंतर जिल्हा न्यायालयानेही सहधर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाचे समर्थन केले. परिणामी शेगावकर यांनी उच्च न्यायालयात सेकंड अपील दाखल केले होते. गेल्या २७ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांनी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता सेकंड अपील मंजूर करून जिल्हा न्यायालय व धर्मादाय प्रशासनाचे आदेश रद्द केले होते. (प्रतिनिधी)