उपराजधानीला सहारियांचा ‘सहारा’

उपराजधानीतील पार्किंग व वाहतूक कोंडीच्या समस्येमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया ‘सहारा’ देणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने

पार्किंग व वाहतूक समस्या : समिती स्थापन करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
नागपूर : उपराजधानीतील पार्किंग व वाहतूक कोंडीच्या समस्येमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया ‘सहारा’ देणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उपराजधानीत कुठेकुठे वाहतूक कोंडी व पार्किंगची समस्या आहे हे शोधून काढणे व त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी सहारिया यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
याप्रकरणावर आज, बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्ते व प्रतिवादींच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादावरून उपराजधानीतील पार्किंग व वाहतूक कोंडीची समस्या केवळ एका विभागाशी संबंधित नसून त्यात विविध विभाग गुंतले असल्याचे व ते एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. यामुळे न्यायालयाने राज्यातील सर्व विभागांचे प्रमुख मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिलेत. समितीमध्ये नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव, नगर रचना विभागाचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष, महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, वाहतूक पोलीस उपायुक्त व नागपूर जिल्हाधिकारी यांचा समावेश करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. समितीने नागपूर शहर व सभोवतालच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी व पार्किंगच्या समस्येचा शोध घ्यावा व त्यावर अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवाव्यात. समितीने न्यायालयात चर्चा झालेल्या विषयापुरतेच मर्यादित राहू नये. समिती जनहिताच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक तो अभ्यास करण्यास व उपाय सुचविण्यास स्वतंत्र आहे. समितीने तीन महिन्यांत अभ्यास पूर्ण करून अहवाल द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुनावणीदरम्यान, राज्य परिवहन मंडळाची जागा, स्टार बस पार्किंगचा प्रश्न, व्हेरायटी चौकातील बहुमजली पार्किंग इमारतीची निरुपयोगिता इत्यादी बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. शहर बस वाहतूक सेवा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यापासून अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. योग्य जागा नसल्यामुळे स्टार बस झाशी राणी चौक, व्हेरायटी चौक व इतर ठिकाणी रोडवर उभ्या केल्या जातात. राज्य परिवहन महामंडळाकडे मोरभवनसह अनेक ठिकाणी जागा आहे, पण ती स्टार बसला दिली जात नाही. व्हेरायटी चौकातील बहुमजली पार्किंग इमारतीचा उपयोग केला जात नाही. नागरिक रस्त्यांवरच गाड्या उभ्या ठेवतात. याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांची आहे. परंतु, ते काहीच करीत नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
राज्य परिवहन महामंडळ शहरातील सर्व जागांचा उपयोग करीत आहे. एकट्या गणेशपेठ बसस्थानकावरून वाहतूक व्यवस्था सांभाळणे अशक्य आहे. मोरभवन येथून पश्चिम दिशेने ७२ वेळा बसेस सोडल्या जातात. इतर जागाही महामंडळाच्या वापरात आहेत, असे स्पष्टीकरण वरिष्ठ वकील गोरडे यांनी सादर केले. विविध शासकीय विभाग एकमेकांवर आरोप करीत असल्यामुळे न्यायालय संतप्त झाले. त्यांनी संबंधित वकिलांना ही जनहित याचिका असल्याची समज दिली.
गेल्या २९ जानेवारी रोजी न्यायालयाने रेसिडेंसी रोड उड्डाण पूल, नाग नदीवरील पूल, हत्तीनाल्यावरील पूल, जुनी शुक्रवारी पूल व मोमीनपुऱ्यातील रेल्वे अंडरब्रिज या पाच प्रकल्पांचा डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प अहवाल) १५ फेब्रुवारीपूर्वी ‘एमएमआरडीए’ (मुंबई मेट्रोपॉलिटियन रिजन डेव्हलपमेंट आॅथारिटी) या राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यापैकी रेसिडेंसी रोड उड्डाण पूल, नाग नदीवरील पूल व हत्तीनाल्यावरील पूल या तीन प्रकल्पांचा सुधारित डीपीआर १४ फेब्रुवारी रोजी ‘एमएमआरडीए’कडे पाठविण्यात आला. ‘एमएमआरडीए’ने या तीन प्रकल्पांचा डीपीआर मंजूर करून तो केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. जुनी शुक्रवारीतील पुलाच्या विस्तारीकरणाचे काम महानगरपालिका स्वत:च्या खर्चातून करीत असून मोमीनपुरा रेल्वे अंडरब्रिजसाठी मध्य रेल्वेची मान्यता आवश्यक आहे. यामुळे या दोन प्रकल्पांचा डीपीआर पाठविण्यात आलेला नाही. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रॅम्बॉल कंपनीच्या शिफारशींवर कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी दिली. पार्किंग, अतिक्रमण व वाहतूक कोंडीशी संबंधित सुमारे १० जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी करण्यात येत आहे.(प्रतिनिधी)
मेट्रो रेल्वे पाच वर्षांत
-उपराजधानीतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प येत्या पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी उच्च न्यायालयात पत्रकारांशी बोलताना दिली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी केंद्र शासनाकडे मेट्रो रेल्वेचा प्रस्ताव पाठण्यात येईल. या प्रकल्पावर ८ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासकडे काही तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर विचार करण्यात येत आहे, असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
मनुकुमार श्रीवास्तवांची हजेरी
-नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून उपराजधानीतील वाहतूक कोंडी व पार्किंग समस्येवर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनेसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात रेसिडेंसी रोड उड्डाणपूल, नाग नदीवरील पूल, हत्तीनाल्यावरील पूल, जुनी शुक्रवारी पूल व मोमीनपुऱ्यातील रेल्वे अंडरब्रिज या पाच प्रकल्पांसह विविध माहिती देण्यात आली. शहरात पार्किंगसाठी नियमानुसार जागा ठेवली जात नसल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून शासनाने यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. यावर शासनाने काहीच कारवाई केली नाही. यामुळे न्यायालयाने गेल्या तारखेला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना व्यक्तीश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.