लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाढते कोरोना संक्रमण व ग्रामीण भागातील शेतीची कामे लक्षात घेता जिल्हा परिषदेची निवडणूक तीन महिने पुढे ढकलण्यात यावी अशा विनंतीसह माजी सदस्य ज्योती शिरसकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय अजय खानविलकर व संजीव खन्ना यांच्या पीठासमक्ष सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २९ जून रोजी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार १९ जुलै रोजी मतदान होणार असून उमेदवारांना ६ जुलैपर्यंत नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार आहे. परंतु, वर्तमान परिस्थिती लक्षात घेता ही निवडणूक घेणे नागरिकांसाठी धोकादायक ठरेल असा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.
गेल्या ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विनंतीवरून ही निवडणूक दोन महिने पुढे ढकलण्याची परवानगी दिली होती. राज्य सरकारने कोरोना संक्रमनाचा धोका लक्षात घेता ही विनंती केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने ७ जूनपासून ५-लेवल अनलॉक योजना जाहीर केली. त्यानुसार अकोला, धुळे, नंदूरबार, नागपूर व वाशीम जिल्हा लेव्हल-१ मध्ये असल्यामुळे येथील जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर करण्यात आली. लेव्हल-३ मधील पालघर जिल्हा परिषदेची निवडणूक थांबवण्यात आली. दरम्यान, डेल्टा प्लस कोरोना विषाणूचा धोका पाहता नागपूर जिल्ह्याचा लेवल-३ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेचे निवडणूक घेण्याचा निर्णय अवैध आहे. याशिवाय ही निवडणूक ग्रामीण भागाशी संबंधित असून सध्या सर्वत्र शेतीची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे मतदार शेतकरी व्यस्त आहेत. करिता, ही निवडणूक तीन महिने पुढे ढकलणे आवश्यक आहे असेही शिरसकर यांनी अर्जात म्हटले आहे. राज्य सरकारने २३ जून रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूका पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. परंतु, आयोगाने २५ जून रोजी ती विनंती अमान्य केली याकडेदेखील त्यांनी लक्ष वेधले आहे. शिरसकर यांच्या वतीने ॲड. किशोर लांबट कामकाज पाहतील.