‘रोबोटिक्स’ केंद्राला ‘विवेक’ देणार बळ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात ‘रोबोटिक्स’ केंद्र सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.

नागपूर विद्यापीठ : ‘कॅम्पस’मध्ये जागा देण्याची प्रशासनाची तयारी
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात ‘रोबोटिक्स’ केंद्र सुरू होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. बंगळुरू येथील ‘एबीबी’ कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने हे केंद्र तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी जागा देण्याची विद्यापीठाची तयारी असून या केंद्रातील तंत्रज्ञानासाठी मोठा निधी लागणार आहे. हा निधी देण्यासाठी चित्रपट अभिनेता विवेक ओबेरॉय याने तयारी दर्शवली असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी दिली आहे.
नागपूर विद्यापीठ किंवा ‘व्हीएनआयटी’ येथे लवकरच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या मुंबई येथील ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. यावेळी ‘एबीबी‘ कंपनीचे प्रतिनिधी, विवेक ओबेरॉय, नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.काणे व ‘व्हीएनआयटी’चे संचालकीय मंडळाचे अध्यक्ष विश्राम जामदार उपस्थित होते. यावेळी कंपनीने या अभ्यासक्रमाबाबत त्यांच्या अपेक्षा मांडल्या.
‘व्हीएनआयटी’ने ‘एमटेक’ अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी दाखवली आहे तर नागपूर विद्यापीठाने पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यास रस दाखविला. दोन्ही संस्थांकडे जागा उपलब्ध आहेत. परंतु ‘रोबोटिक्स’ केंद्रात महागडी यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान बसवावे लागणार आहे. याचा खर्च उचलण्यास मी तयार असल्याचे विवेक ओबेरॉय याने सांगितले आहे. केवळ संबंधित केंद्राचे नाव ‘ओबेरॉय सेंटर आॅफ एक्सलेन्स’ असे ठेवण्याची अट त्याने ठेवली आहे.
नागपूर विद्यापीठाने सुचविलेल्या पदविका अभ्यासक्रमात संबंधित कंपनीने रुची दाखवली आहे. विद्यापीठाच्या ‘कॅम्पस’मध्ये ‘आरएसआयसी’ची इमारतदेखील उपलब्ध आहे. हा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती कुलगुरूंनी दिली. (प्रतिनिधी)
असा असेल अभ्यासक्रम?
संबंधित अभ्यासक्रम हा स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर राहणार असल्याने याचे शुल्क अधिक असेल. शिवाय यात राष्ट्रीय पातळीवर प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विद्यापीठाचा मानस असल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. बी.टेक. किंवा बी.एसस्सी. झालेले विद्यार्थी या अभ्यासक्रमात सहभागी होऊ शकतील. शिवाय याची परीक्षादेखील ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने घेण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. अद्याप या केंद्राचा प्रस्ताव प्राथमिक स्तरावर असला तरी जर संबंधित केंद्रासाठी निधी मिळाला तर विशेषाधिकारात विविध प्रशासकीय बाबींना मान्यता देता येतील असेदेखील त्यांनी स्पष्ट केले.