मालक-भाडेकरूच्या वादात रिव्हिजन अर्ज कायदेशीर, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

या प्रकरणात भाडेकरू नरेंद्र चौधरी यांनी लघु वाद न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.

राकेश घानोडे -

नागपूर: मालक व भाडेकरूमधील वादामध्ये महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत रिव्हिजन अर्ज दाखल करता येतो, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांनी दिला.

या प्रकरणात भाडेकरू नरेंद्र चौधरी यांनी लघु वाद न्यायालयाच्या वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. कायद्यानुसार हा अर्ज दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा मालकाचा आक्षेप होता. उच्च न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून रिव्हिजन अर्ज कायम ठेवला. मालकाने कोणत्याही कायदेशीर कारणाशिवाय भाड्याच्या इमारतीमधील वीज पुरवठा बंद केल्यामुळे चौधरी यांनी लघु वाद न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. मालकाच्या स्पष्टीकरणानंतर २५ एप्रिल २०११ रोजी ती तक्रार खारीज करण्यात आल्यामुळे चौधरी यांनी जिल्हा न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला. दरम्यान, मालकाचा या अर्जाविरुद्धचा आक्षेप सुरुवातीला जिल्हा न्यायालयाने १७ ऑगस्ट २०११ रोजी व पुढे उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय न्यायपीठाने २७ एप्रिल २०१२ रोजी बेकायदेशीर ठरवला. परिणामी, मालकाने उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठासमक्ष अपील दाखल केले होते. ते अपीलही फेटाळण्यात आले.