संकल्प कॅशलेसचा, व्यवहार नगदीचाच

सरकारी कार्यालयात कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध स्तरावर जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे.

सरकारी कार्यालये कधी होतील कॅशलेस ? : मनपात सुविधा, नागरिकांचा प्रतिसाद नाही
नागपूर : सरकारी कार्यालयात कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी प्रशासनातर्फे विविध स्तरावर जनजागृती मोहीम राबविली जात आहे. ही मोहीम राबविणाऱ्या सरकारी कार्यालयातच दिव्याखाली अंधार आहे. नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील सेतू कार्यालय आणि तहसील कार्यालयात रोखीनेच व्यवहार करावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कॅशलेसच्या गप्पा मारण्यापूर्वी आपली कार्यालयीन पद्धती डिजिटल कशी होईल, याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. लोकमत चमूने बुधवारी जिल्हा - तहसील प्रशासनातील सेतू कार्यालय आणि महापालिकेतील विविध झोनची पाहणी केली असता ही वस्तुस्थिती समोर आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतूत सुविधा नाही
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील सेतू कार्यालयात विविध प्रमाणपत्रासाठी दररोज शेकडो लोक येतात. शेकडो प्रमाणपत्र रोज तयार होतात. यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क भरण्यासाठी एक कॅश काऊंटर आहे. काऊंटरवर आॅनलाईन व्यवहाराची सोय नाही. यापूर्वी सर्व व्यवहार हा रोखीनेच सुरू होता. आजही तो रोखीनेच सुरू आहे. स्क्रॅप मशीन किंवा आॅनलाईन व्यवहाराची कुठलीही सोय उपलब्ध नाही. यासंदर्भात विचारणा केली असता अद्याप आॅनलाईन सुविधा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.

सेतू कार्यालय थेट बँकेशी ‘कनेक्टेड’
सेतू कार्यालयात रोख रक्कम स्वीकारली जात असली तरी सेतू कार्यालय हे थेट बँकेशी कनेक्टेड आहे. त्यामुळे जी रक्कम जमा होते ती थेट बँकेतच जमा होते. सेतू कार्यालयातच स्टेट बँकेचे एक काऊंटर आहे. त्यामुळे ती एक प्रकारची आॅनलाईन व्यवस्थाच आहे.
- केएनके राव, निवासी उपजिल्हाधिकारी

तहसील कार्यालयातही रोखीनेच व्यवहार
शहर तहसील कार्यालयातील सेतू कार्यालयातही रोखीनेच व्यवहार सुरू आहेत. येथे कुठलीही स्क्रॅप किंंवा आॅनलाईनची सुविधा उपलब्ध नाही. याशिवाय तहसील कार्यालयातील परिसरातील असेच चित्र आहे. तहसील कार्यालय परिसरातील मुद्रांक विक्रेत्यांचा व्यवहार सुद्धा अजूनही आॅनलाईन झालेला नाही. तो रोखीनेच सुरू आहे. ५०० रुपये पर्यंतचे मुद्रांक विक्रेते रोखीनेच विकत आहेत.