रहिवासी क्षेत्राची चार भागात विभागणी

विकासासाठी जमीन देताना विविध निकष ठरविण्यात आले आहे. भविष्याचा विचार करून चार रहिवासी भाग करण्यात आले. त्यात, शहरालगतचा भाग, मिहान, हिंगणा, आऊटर रिंगरोड आदींचा समावेश आहे.

मेट्रोरिजनच्या आराखड्यास मंजुरी : १२ गावांची ग्रामीण केंद्र म्हणून निवड विकासासाठी जमीन देताना विविध निकष ठरविण्यात आले आहे. भविष्याचा विचार करून चार रहिवासी भाग करण्यात आले. त्यात, शहरालगतचा भाग, मिहान, हिंगणा, आऊटर रिंगरोड आदींचा समावेश आहे. नवीन उद्योगासाठी राष्ट्रीय महामार्ग ६ च्या पूर्व-पश्चिम मार्गावरील हिंगण्याजवळ आणि दक्षिण मार्गावर बुटबोरी जवळ जागा देण्यात आली आहे. सामाजिक सुविधा आणि खुले मैदाने यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या मानकांचे पालन केले जाणार आहे. मेट्रोरिजनमध्ये सुनियोजित विकासाकरिता अपेक्षित असलेल्या जागेची निवड करताना शहरालगतचे आणि औद्योगिक ठिकाणाजवळ असलेले महत्त्वाचे वाहतूक मार्ग प्रमुख असतील. त्यांना १० शहरी क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केले जाईल. शहरासोबतच कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी १२ गावे ग्रामीण केंद्र म्हणून निवडण्यात येतील.महानगर क्षेत्र विकास योजनेविषयीनागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये (एनएमए) शहराच्या हद्दीबाहेरील ३५८७ वर्ग कि.मी.मध्ये पसरलेल्या नागपूर जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातील ७२१ गावांचा समावेश आहे. २०११ च्या जनणगनेनुसार या भागातील लोकसंख्या १०.६२ लाख आहे. या क्षेत्राचा संतुलित आणि नियोजनबद्ध विकासासाठी ३१ आॅगस्ट २०१० रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले. एम.आर.टी.पी. अधिनियम १९६६ नुसार विकास योजना तयार करण्याचे अधिकार सुधार प्रन्यासकडे सोपवण्यात आले. त्यानुसार पुढील २० वर्षासाठी ही विकास योजना तयार करण्यात आली आहे.व्हीजन २०६२महानगर क्षेत्र विकासाचा आराखडा दूरदृष्टी ठेवून तयार करण्यात आला आहे. शहर आणि ग्रामीण भागाचा विकास करतानाच या भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती टिकवून ठेवणे आणि पर्यटन व उद्योगाला प्रोत्साहन देणे यावर यात भर देण्यात आला आहे.भविष्यातील लोकसख्येचा विचार२०११ च्या जनगणनेनुसार नागपूर महानगर क्षेत्रातील लोकसंख्या १०.३ लाख आहे. स्थलांतरणाचा वाढता दर (३० टक्के) लक्षात घेता २०३२ च्या अखेरीस लोकसंख्या १७ लाखांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे त्यानुसार आराखड्यात नियोजन करण्यात आले आहे.कम्पाऊंडिंग शुल्काबाबत संदिग्धतामेट्रोरिजनमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम झाली आहेत. त्यावर कम्पाऊंडिग शुल्क आकारून ते नियमित केले जाणार आहे. मात्र शुल्क किती असेल याबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट झाले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.नागपूरच्या विकासाला चालनानागपूरच्या विकासाच्यादृष्टीने ही मह्त्त्वाची घडामोड आहे. या आराखड्यात आवश्यक त्या सर्व सुविधांचा समावेश असून त्याचा नागरिकांना लाभ मिळेल. या आराखड्यासाठी आपणही काही सूचना केल्या असून त्याचा अंतर्भाव यात करण्यात आला आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी ‘लॅण्ड पुलिंग पॅटर्न’चा वापर करण्यात येणार आहे. देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री