एलपीजी स्टॅम्पिंगचा अहवाल द्या : हायकोर्टाचा आदेश

संबंधित कुटुंबाकडे एलपीजी कनेक्शन आहे, याचा पुरावा म्हणून राज्य सरकार रेशनकार्डवर स्टॅम्पिंग करीत आहे. हे स्टॅम्पिंगचे काम आतापर्यंत कुठपर्यंत आले याचा चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्दे सरकारला चार आठवड्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
नागपूर : संबंधित कुटुंबाकडे एलपीजी कनेक्शन आहे, याचा पुरावा म्हणून राज्य सरकार रेशनकार्डवर स्टॅम्पिंग करीत आहे. हे स्टॅम्पिंगचे काम आतापर्यंत कुठपर्यंत आले याचा चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सरकारला स्टॅम्पिंगचे काम ३१ मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. परंतु, २० फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत केवळ १ कोटी ४९ लाख रेशनकार्डचेच स्टॅम्पिंग झाले होते. केंद्र सरकारनुसार राज्यात सुमारे सव्वादोन कोटी कुटुंबांकडे एलपीजी कनेक्शन आहे. स्टॅम्पिंग संथगतीने सुरू असल्यामुळे एलपीजी कनेक्शन असलेली कुटुंबे रेशनकार्डवर अवैधपणे रॉकेल उचलत आहेत. त्याचा फटका गरजू कुटुंबांना बसत आहे. अशा कुटुंबांना रॉकेल कमी मिळत आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.