लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी असलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या रोखे घोटाळा खटल्यामध्ये सरकार पक्षाने आतापर्यंत ४९ साक्षीदारांना तपासले आहे. या चर्चित खटल्याच्या निकालाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकरी ओमप्रकाश कामडी व इतरांच्या जनहित याचिकेमध्ये वेळोवेळी दिलेल्या प्रभावी आदेशामुळे १८ वर्षांपासून प्रलंबित या खटल्याला गेल्यावर्षीपासून गती मिळाली. हा खटला चालविण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांचे विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. २००१-२००२ मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. या प्रकरणात एकूण ११ आरोपी असून विशेष न्यायालयाने केदार यांच्यासह ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित केले आहेत. सरकारतर्फे ॲड. ज्योती वजानी खटल्याचे कामकाज पहात आहेत.