१६० खोल्यांच्या गाळे परिसराला घाण आणि दुर्गंधीपासून दिलासा; सार्वजनिक बांधकाम विभाग सक्रिय

Nagpur : सिव्हिल लाईन्समधील १६० खोल्यांच्या गाळे परिसर सीवर लाईनला जोडलेलाच नाही. इतकेच नव्हे तर तिथे सेप्टिक टँकच नाही. परिणामी, येथे राहणाऱ्या २०० कुटुंबांचे मलमूत्र पाईपच्या माध्यमातून थेट नाल्यात सोडले जात होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या १६० खोल्यांच्या गाळे परिसराला अखेर घाण आणि दुर्गंधीपासून दिलासा मिळणार आहे. येथे राहणाऱ्या सुमारे २०० कुटुंबांचे मलमूत्र आता थेट नाल्यात सोडले जाणार नाही. परिसरात बायो डायजेस्टर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, सेप्टिक टँक देखील बांधण्यात येणार आहे.
  
सिव्हिल लाईन्समधील १६० खोल्यांच्या गाळे परिसर सीवर लाईनला जोडलेलाच नाही. इतकेच नव्हे तर तिथे सेप्टिक टँकच नाही. परिणामी, येथे राहणाऱ्या २०० कुटुंबांचे मलमूत्र पाईपच्या माध्यमातून थेट नाल्यात सोडले जात होते. ‘लोकमत’ने ७ नोव्हेंबरच्या अंकात याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करून ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. विधानमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान सुमारे १२०० कर्मचारी येथे वास्तव्यास असतात आणि त्यांच्याही मलनिस्सारणाची हीच व्यवस्था असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले होते. 

या वृत्तामुळे पीडब्ल्यूडीमध्ये खळबळ उडाली. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शहर आणि विशेषतः सिव्हिल लाईन्स परिसर झकपक करण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या विभागाची पोल उघड झाली. विशेष म्हणजे, २०१४ मध्ये बांधलेल्या चार इमारतींमध्येही घाण व्यवस्थापनाची कोणतीही सोय नाही, हे समोर आले. पाईप लाईनद्वारे थेट मलनिस्सारण नाल्यात टाकले जात असल्याचे समजल्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हालचाल सुरू केली. 

अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे यांनी सांगितले की, लवकरच येथे सेप्टिक टँक उभारण्यात येणार आहे. दरम्यान, सल्लागारांच्या मदतीने परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला की प्रथम बायो डायजेस्टर बसविला जाईल. या कामावर सुमारे २ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यानंतर दीर्घकालीन उपाय म्हणून किचन आणि शौचालयातील सांडपाणी वेगळे करून सेप्टिक टँक बांधण्यात येईल.

एसटीपीचे काय झाले?

गाले परिसरात आधीपासूनच बॅरक आहेत. येथे २०१४ मध्ये चार इमारती बांधल्या गेल्या. दहा वर्षांनंतर म्हणजे २०२४ मध्ये १०० केएलडी क्षमतेच्या एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. सर्वेक्षणानंतर सुमारे २.५ कोटी रुपयांचा अंदाजपत्रक तयार झाले. मात्र सध्या पीडब्ल्यूडीने या प्रकल्पाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. विभाग सध्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवरच भर देत आहे.