लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूरः राज्य सरकारने कर्मचारी राज्य विमा अधिनियमचा विस्तार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही 'ईएसआय'च्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
यात शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, नर्सिंग होम्स आणि डायग्नोस्टिक सेंटर्समधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हा निर्णय सरकारी, खासगी, अनुदानित किंवा ट्रस्ट व सोसायटीद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू असेल. या निर्णयामुळे कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत वैद्यकीय, आजारपण, प्रसूती आणि अपंगत्वाच्या लाभांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
जिल्ह्यातील २० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना लाभनागपूर जिल्ह्यात या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. इएसआयच्या अंदाजानुसार या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सुमारे २० हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी इएसआयच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेत येतील.
काय आहे 'ईएसआय', त्याचा फायदा कुणाला?
- कर्मचारी राज्य विमा योजना (ईएसआय) ही एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. ही योजना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळातर्फे (इएसआयसी) चालवली जाते.
- या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आणि त्यांच्या नियुक्तीकर्त्यांकडून योगदान जमा केले जाते.
- कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या या जमा झालेल्या निधीतून कुटुंबांना वैद्यकीय लाभ, आजारपणातील रजा, प्रसूती लाभ, अपंगत्व लाभ आणि मृत्यूनंतर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी पेन्शनसारखे फायदे मिळतात. या योजनेचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि वैद्यकीय संरक्षण पुरवणे हा आहे.
सरकारी, खासगी, अनुदानित वा ट्रस्टचा समावेशराज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार, इएसआय कायद्याचा विस्तार सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांपर्यंत करण्यात आला आहे. यात सरकारी शाळा-महाविद्यालये आणि रुग्णालयांपासून ते खासगी, अनुदानित किंवा ट्रस्टद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या संस्थांचाही समावेश आहे.
१० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांना लागूहा नवीन नियम अशा सर्व शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थांना लागू होईल, जिथे १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापूर्वी, इएसआय कायदा फक्त औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांना लागू होता. मात्र, आता त्याचा विस्तार शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही करण्यात आला आहे.
पात्रतेचा निकष आणि अटीया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन २१,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, ते या योजनेसाठी पात्र असतील. अपंग व्यक्तींसाठी ही वेतनाची मर्यादा २५,००० पर्यंत आहे. सध्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ०.७५ टक्के आणि नियुक्तीकर्त्याकडून ३.२५ टक्के योगदान दिले जाते.