स्थलांतरित श्रमिकांना राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडून द्या : हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

स्थलांतरित श्रमिकांना राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडून देण्यात यावे आणि त्यांची आवश्यक काळजी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.

ठळक मुद्देसमिती स्थापन करण्यास सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्थलांतरित श्रमिकांना राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडून देण्यात यावे आणि त्यांची आवश्यक काळजी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. शेजारी राज्ये आणि विविध जिल्ह्यांतील हजारो श्रमिक नागपुरात येऊन घरकाम, बांधकाम, वाहनचालक, माळीकाम, रोजमजुरी, किरकोळ वस्तूंची विक्री इत्यादी माध्यमातून अर्थार्जन करीत होते. त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचे पालन-पोषण, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार इत्यादींवरचा खर्च भागत होता. परंतु, कोरोना नियंत्रणासाठी लागू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे त्यांचा रोजगार हिरावला गेला. अर्थार्जन बंद झाले. परिणामी, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. इतर खर्च भागवणे अशक्य झाले. सरकारने त्यांना घरी पोहचवून देण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलली नाहीत. प्रभावी योजना तयार केली नाही. त्यातून परिस्थिती अधिक बिघडली. स्थलांतरित श्रमिकांचा संयम सुटला. त्यातून हजारो श्रमिक पायी व मिळेल त्या साधनाने आपापल्या घरी पोहचण्यासाठी निघाले आहेत. त्यांचे खाण्यापिण्यावाचून हाल होत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.