शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा!

भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांची ‘शेडनेट व पॉलीहाऊस’च्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध आता गुन्हे दाखल होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

लोकायुक्तांचे आदेश : कृषी विभागाचे धाबे दणाणले जीवन रामावत नागपूर भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांची ‘शेडनेट व पॉलीहाऊस’च्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध आता गुन्हे दाखल होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. यासंबंधी थेट राज्याच्या लोकायुक्तांनी आदेश जारी केले आहेत. या आदेशाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या मार्केटिंग कंपन्या व बँक अधिकाऱ्यांसह कृषी विभागाचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.जीवन रामावत ल्ल नागपूर भोळ्याभाबड्या शेतकऱ्यांची ‘शेडनेट व पॉलीहाऊस’च्या नावाखाली फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध आता गुन्हे दाखल होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. यासंबंधी थेट राज्याच्या लोकायुक्तांनी आदेश जारी केले आहेत. या आदेशाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या मार्केटिंग कंपन्या व बँक अधिकाऱ्यांसह कृषी विभागाचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.असा आहे, लोकायुक्तांचा आदेश राज्याचे लोकायुक्तांनी आपल्या आदेशात प्रथमदर्शनी जपूलकर यांची फसवणूक झाली असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करून, यातील दोषीविरुद्ध भादंवि कलम १२० (बी), ४२० व ४०६ अन्वये गुन्हे दाखल होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. शिवाय पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांनी दोषीविरूद्ध संबंधित पोलीस ठाण्याला गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावे, असेही सांगितले आहे. सोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांना बँकेकडे गहाण असलेल्या जपूलकर यांच्या संपत्तीचा लिलाव होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे स्पष्ट केले आहे. यासोबतच पोलीस अधीक्षकांनी केलेल्या कारवाईचा लोकायुक्तांकडे अहवाल सादर करावा, असेही सांगण्यात आले आहे. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे, पोलीस अधीक्षकांना एवढे स्पष्ट आदेश असताना अजूनपर्यंत दोषीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. कृषी विभागाची लबाडी या प्रकरणात जपूलकर यांची फसवणूक करण्यात दिशा ग्रीन हाऊस कंपनीला कृषी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पाठबळ मिळाल्याची धक्कादायक माहिती आहे. विशेष म्हणजे, ‘शेडनेट’ व ‘पॉलीहाऊस’ ही कृषी विभागाची योजना आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याची यात फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घेणे कृषी विभागाची नैतिक जबाबदारी आहे. मात्र, असे असताना काही स्वार्थी कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करीत असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे. माहिती सूत्रानुसार, कृषी विभागाने सुरुवातीला दिशा ग्रीन हाऊस कंपनीने जपूलकर यांच्या शेतात उभारलेल्या ग्रीनहाऊस व पॉलीहाऊसची पाहणी करून, संपूर्ण काम व्यवस्थित व दर्जेदार असल्याचा रिर्पोट दिला आहे. शिवाय त्याच आधारे जपूलकर यांना अनुदानसुद्धा मिळाले आहे. परंतु आता या प्रकरणाचा भांडाफोड होताच, कृषी विभागाने पुन्हा रामटेक येथील उपविभागीय कृषी अधिकारी मिलिंद लाड यांच्या माध्यमातून जपूलकर यांच्या शेतावरील शेडनेट व पॉलीहाऊसची चौकशी केली. मात्र यावेळी लाड यांनी जपूलकर यांची सर्रास फसवणूक झाली असल्याचे सांगितले आहे. सोबतच दिशा ग्रीन हाऊस कंपनीतर्फे जपूलकर यांना निकृष्ट दर्जाचे साहित्य दिल्याचेही स्पष्ट केले आहे. यावरून कृषी विभागातील दोन अधिकाऱ्यांचे चौकशी रिर्पोट पूर्णत: परस्पर विरोधी असल्याचे उघड झाले असून, यातून कृषी विभागाची लबाडी चव्हाट्यावर आली आहे. एसएओकडून अनुदान वसूल होणार का?यात शेतकारी मंगेश जपूलकर यांच्यासोबतच शासनाची सुद्धा फसवणूक झाली आहे. स्वत: शासकीय यंत्रणा असलेल्या कृषी विभागानेच शासनाच्या डोळ््यात धूळफेक केली असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी शासनातर्फे ‘ग्रीन हाऊस’व ‘पॉलीहाऊस’ ही योजना राबविली जात आहे. शिवाय त्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानसुद्धा दिले जाते. त्यानुसार याही प्रकरणात जपूलकर यांना २० लाख रुपयांचे शासकीय अनुदान देण्यात आले आहे. परंतु कोणत्याही शेतकऱ्याला शासकीय अनुदान देण्यापूर्वी त्यासाठी कृषी विभागाकडून संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात शासनाच्या अटी-शर्ती व निकषाप्रमाणे ‘ग्रीन हाऊस’ किंवा ‘पॉलीहाऊस’ उभे झाले का? याचा शासन दरबारी अहवाल द्यावा लागतो. त्यानुसार या प्रकरणात नागपूरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. अर्चना कडू यांनी जपूलकर यांच्या शेतात उत्कृष्ट दर्जाचे ‘ग्रीन हाऊस’व ‘पॉलीहाऊस’ उभे झाले असल्याचे सांगून शासनाकडे अनुदानासाठी शिफारस केली होती. त्यावर जपूलकर यांना २० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. परंतु वास्तवात जपूलकर यांच्या शेतावरील ‘ग्रीन हाऊस’ व ‘पॉलीहाऊस’चे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने ते काहीच महिन्यात जमीनदोस्त झाले आहे. शिवाय चौकशी अधिकारी मिलिंद लाड यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब सुद्धा केले आहे. असे असताना डॉ. कडू यांनी अनुदानासाठी शिफारस केली कशी? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, राज्य शासन अनुदानाची २० लाख रुपयांची रक्कम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. कडू यांच्याकडून वसूल करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.