निवृत्त कर्मचारी आले कामावर : राज्यशासनाने नियुक्त्यांवर लावला अंकुश आशिष दुबे नागपूर प्रशासकीय कामकाजामुळे अडचणीत सुरू असलेल्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला आपल्या निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आठवण आली आहे. ठप्प झालेल्या कामकाजाचा निपटारा करण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर वेगवेगळ्या विभागांची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. आतापर्यंत १५० वरून अधिक सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ४०० रुपये प्रतिदिन या प्रमाणे नियुक्ती देण्यात आली आहे. ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक नियुक्त्या परीक्षा विभागात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शैक्षणिक विभाग, बीसीयुडी, विद्याशाखा आणि वित्त विभागात सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यात आले आहे. काही कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठाच्या रामदासपेठ येथील ग्रंथालयात नियुक्ती देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत कुठलाही अडथळा येऊ नये यासाठी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने एक प्रस्ताव पारित केला आहे. येणाऱ्या दिवसात इतर विभागातही सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्याची योजना आहे. मागील काही दिवसांपासून परीक्षा विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना आठवडाभरानंतर कंत्राटावंर त्याच विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. २००८ मध्ये नव्या आकृतीबंधात विद्यापीठाच्या वर्ग ४ च्या सर्व पदांना गोठविण्यात आले. वर्ग ३ ची ३५० पदे रद्द करण्यात आली. वर्ग १ अंतर्गत येणाऱ्या सहायक कुलसचिव, उपकुलसचिवाच्या पदांची संख्या वाढविण्यात आली होती. नवा आकृतीबंध लागू झाल्यानंतर काही वेळातच राज्य शासनाने नव्या भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली. त्यामुळे विद्यापीठातील रिक्त पदांची भरती होऊ शकली नाही. मागील तीन वर्षात प्रत्येक महिन्यात एकूण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांत २० टक्के कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. यामुळे विद्यापीठावर कामाचा ताण वाढला. आवश्यक अधिकारी नसल्यामुळे एका अधिकाऱ्यावर तीन विभागांची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली. परंतु लिपीक, वरिष्ठ लिपीक आणि अधीक्षक नसल्यामुळे कामकाज ठप्प झाले होते. याचा सर्वात मोठा परिणाम परीक्षा विभाग व शैक्षणिक विभागाच्या कामकाजावर होत आहे. हे पाहून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर बोलविणे सुरू करण्यात आले. या दोन कारणांमुळे घेतले कामावर विद्यापीठ प्रशासनाच्या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, त्यांना कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. दुसरे कारण म्हणजे विद्यापीठाच्या मते नव्या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटावर नियुक्ती दिल्यास त्यांना नियमानुसार वेतन द्यावे लागते. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रदीर्घ काम केल्यास तो कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी करू शकतो. तो न्यायालयातही जाऊ शकतो. त्यामुळे या बाबी टाळण्यासाठी विद्यापीठाने हा उपाय शोधून काढला आहे. कामकाज सुरळीत करण्याला प्राधान्य विद्यापीठाचे कुलसचिव पुरण मेश्राम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या निर्णयानंतर कामकाज चालविणे अवघड झाले होते. कामकाज सुरळीत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. नुकत्याच शासनाने ५० टक्के पदांना भरण्याची परवानगी दिली आहे. ते भरण्याची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येईल.
विद्यापीठाची पद भरती बंद
By admin | Updated: August 11, 2016 01:56 IST