१० हजारावर जागांची शिफारस

‘एमसीआय’ (मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया)ने २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना एम.बी.बी.एस.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये : ‘एमसीआय’ने दिली गतवर्षीची आकडेवारीनागपूर : ‘एमसीआय’ (मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया)ने २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १० हजार ७२२ नवीन जागा मंजूर करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे केली होती तर, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ६ हजार ७६० नवीन जागांची शिफारस करण्यात आली होती. ‘एमसीआय’चे विधी अधिकारी शिखर रंजन यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून २०१५-१६ शैक्षणिक सत्रात शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बाबतीत विविध विषयांवर घेण्यात आलेल्या निर्णयाची तुलनात्मक आकडेवारी सादर केली. त्यात वरील माहिती देण्यात आली. या सत्रात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ३९ तर, खासगी महाविद्यालयासाठी ५४ अर्ज आले होते. केंद्र शासनाने ‘एमसीआय’च्या शिफारसीनंतर ११ शासकीय तर, ६ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी दिली. नवीन तुकडी प्रवेशाला परवानगी मिळण्यासाठी ३८ शासकीय तर, ४५ खासगी महाविद्यालयांनी अर्ज केले होते. यापैकी ३८ शासकीय तर, २१ खासगी महाविद्यालयांना नवीन तुकडीची परवानगी देण्यात आली असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. १७ मार्च २०१६ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. यावर्षी केंद्र शासनाकडे किती वैद्यकीय महाविद्यालयांविषयी नकारात्मक व किती वैद्यकीय महाविद्यालयांविषयी सकारात्मक शिफारस करण्यात आली अशी विचारणा न्यायालयाने आदेशात करून खासगी व शासकीय महाविद्यालयांची वेगवेगळी आकडेवारी मागितली होती. परंतु, ‘एमसीआय’ने यावर्षीची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने गेल्यावर्षीची माहिती सादर केली. यासंदर्भात केंद्र शासनाला शिफारस पाठविण्याची शेवटची तारीख १५ मे आहे. सध्या महाविद्यालयांचे अर्ज विचाराधीन असल्यामुळे २०१६-१७ शैक्षणिक सत्रातील संपूर्ण आकडेवारी १५ मे नंतरच उपलब्ध होऊ शकेल असे स्पष्टीकरण ‘एमसीआय’ने दिले आहे.(प्रतिनिधी)काय आहे मूळ प्रकरण‘एमसीआय’ने यावर्षी चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासंदर्भात केंद्र शासनाकडे नकारात्मक शिफारस केली आहे. ‘एमसीआय’च्या अधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयाचे निरीक्षण करून विविध त्रुटी काढल्या आहेत. परिणामी या महाविद्यालयात आगामी शैक्षणिक सत्रात नवीन तुकडीला प्रवेश देण्याची प्रक्रिया धोक्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने १७ मार्च २०१६ रोजीचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात प्रकाश इटनकर (गडचिरोली) व रामदास वागदरकर (चंद्रपूर) यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.