अत्याचार प्रकरण : त्या मुलीचे अल्पवयीनत्व सिद्ध झाले नाही

अत्याचार झाला त्यावेळी पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे सरकार पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आरोपीला संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडण्याचा आदेश दिला. हे प्रकरण अमरावती जिल्ह्यातील आहे.

ठळक मुद्देआरोपीची निर्दोष सुटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अत्याचार झाला त्यावेळी पीडित मुलगी अल्पवयीन होती हे सरकार पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आरोपीला संशयाचा लाभ देऊन निर्दोष सोडण्याचा आदेश दिला. हे प्रकरण अमरावती जिल्ह्यातील आहे.
इत्तरसिंग जनकलाल दहीकर (२८) असे आरोपीचे नाव असून तो रत्नापूर, ता. धारणी येथील रहिवासी आहे. तो ४ मे २०१६ पासून कारागृहात होता. त्याचे पीडित मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते. ते २८ एप्रिल २०१६ रोजी पळून गेले. दरम्यान, त्यांनी बरेचदा शारीरिक संबंध ठेवले. मुलगी हरविल्याची तक्रार लगेच पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आली नाही. मुलीच्या वडिलाने २ मे २०१६ रोजी तक्रार दिली. त्यानंतर आरोपी व मुलगी स्वत:च गावात परतले. घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी १७ वर्षे वयाची होती असा दावा करण्यात आला होता. परिणामी, ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला १० वर्षे सश्रम कारावास व २००० रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास २ महिने अतिरिक्त कारावास अशी शिक्षा सुनावली होती. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील मंजूर झाले.
पाच हजार रुपये ‘डीबीए’ला
उच्च न्यायालयाने आरोपीतर्फे बाजू मांडण्यासाठी अ‍ॅड. राजेंद्र डागा यांची नियुक्ती केली होती. प्रकरणावरील निर्णयानंतर अ‍ॅड. डागा यांना पारिश्रमिक म्हणून पाच हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. अ‍ॅड. डागा यांनी ही रक्कम देणगी स्वरूपात नागपूर जिल्हा विधिज्ञ संघटनेला दिली.