राममंदिराला प्रशासकीय ‘वन’वास

विदर्भाच्या पर्यटन क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरू पाहणारे रामटेक परिसरातील गडमंदिर, कालिदास स्मारक, नारायण टेकडी आदी ऐतिहासिक वारसा जपणारी ठिकाणे ...

वन विभाग घेणार जमिनीचा ताबा : जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘प्र्रिंटिंग मिस्टेक ’ ठरणार घातक
नागपूर : विदर्भाच्या पर्यटन क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरू पाहणारे रामटेक परिसरातील गडमंदिर, कालिदास स्मारक, नारायण टेकडी आदी ऐतिहासिक वारसा जपणारी ठिकाणे आता प्रशासकीय ‘वन’वासात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी कुठलीही पडताळणी न करता केवळ प्रिटिंग मिस्टेक झाल्याचा आधार घेत संबंधित परिसरातील २०६.७५ एकर अधिक जमीन महसूल विभागाची नसून ती वनविभागाची असल्याचा अहवाल दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या अहवालामुळे आता संबंधित सर्व जमिनींचा वनविभागाकडून ताबा घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असे झाले तर विदर्भातील पर्यटनाला मोठा फटका बसणार आहे.
जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी २३ मार्च २०१६ रोजी एक बैठक घेतली. या बैठकीत पर्यंटन विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी हेडे यांनी सर्वे नंबर १२७/१ मधील २.८३ हेक्टर जमीन पर्यटन महामंडळाच्या ताब्यात असल्याचे सांगितले. तर रामटेकचे उपविभागीय अधिकारी यांनी १९५५ च्या अधिसूचनेनुसार २०.७२ एकर जमीन वन विभागाच्या नावे नोंद असल्याचे सांगितले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मौजा रामटेकमधील एकूण वनअधिसूचित क्षेत्र ६२३.२६ एकर एवढी नोंद असल्याचे सांगत सर्वे नंबरचे क्षेत्र विचारात घेतल्यास ही ‘प्रिटिंग मिस्टेक’ असून २०.७२ एकरऐवजी २०६.७५ हेक्टर असावे, असे मत नोंदविले. एवढेच नव्हे तर संबंधित जमीन महसूल विभागाची नव्हे तर वन विभागाची असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
वास्तविकत: संबंधित २०६ एकर महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. येथे पर्यंटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पर्यटन विकासासाठी विविध प्रकल्प उभारण्यात आले आहे.

वनविभाग २५ वर्षांपासून शांत का ?
संबंधित जमिनीवर गेल्या २५ वर्षांपासून पर्यटन विकास महामंडळातर्फे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. पर्यटनासाठी या जागेचा वापर केला जात आहे. या जमिनीवर पर्यटन महामंडळाने राजकमल रिसोर्टसह विविध बांधकामही केले आहे. ही जमीन वनविभागाच्या मालकीची होती तर गेल्या २५ वर्षात वनविभागाने कधीच या जमिनीवर दावा का केला नाही, तशी कागदपत्रे का सादर केली नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.