रामझुल्याचा वनवास पुन्हा वाढला

शहरवासी ज्याची चातकासारखी प्रतीक्षा करीत आहेत आणि आज होईल उद्या होईल म्हणता म्हणता ज्याचे काम सतत रेंगाळत आहे त्या रामझुल्याचा वनवास आणखी वाढणार आहे. कंत्राटदार कंपनी अ‍ॅफकॉन्स

हायकोर्ट : कंत्राटदाराला हवा एप्रिल-२०१६ पर्यंत वेळ
नागपूर : शहरवासी ज्याची चातकासारखी प्रतीक्षा करीत आहेत आणि आज होईल उद्या होईल म्हणता म्हणता ज्याचे काम सतत रेंगाळत आहे त्या रामझुल्याचा वनवास आणखी वाढणार आहे. कंत्राटदार कंपनी अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २१ एप्रिल २०१६ पर्यंत, तर प्रथम टप्प्यासाठी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत वाढवून देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला केली आहे.
कंपनीने प्रकल्प व्यवस्थापक अरुणकुमार मोदुकरी यांच्यामार्फत मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण न होण्याची विविध कारणे अर्जात नमूद करण्यात आली आहेत. रामझुल्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित कालावधी ठरवून देण्याकरिता नागपूर चेंबर आॅफ कॉमर्सने जनहित याचिका दाखल केली होती. शासन व अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून संपूर्ण प्रकल्प ३० आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. तत्कालीन न्यायमूर्तीद्वय पी. व्ही. हरदास व एम. एल. तहलियानी यांनी त्यांचे म्हणणे स्वीकारून ६ जुलै २०१२ रोजी जनहित याचिका निकाली काढली होती. या प्रकरणात विदर्भ टॅक्सपेअर्स असोसिएशनने (व्हीटीए) सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांच्यामार्फत मध्यस्थी अर्ज केला होता. हा अर्जही न्यायालयाने मंजूर केला होता.
शासन व कंपनीने न्यायालयासमक्ष दिलेल्या ग्वाहीनुसार रामझुल्याचे बांधकाम ३० आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणे अशक्य आहे. प्रकल्पाचा पहिलाच टप्पा अद्याप पूर्ण झालेला नाही. परिणामी कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन मुदत वाढवून मागितली आहे. या प्रकरणावर आज, मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, मध्यस्थ व्हीटीएचे वकील हरनिश गढिया यांनी कंपनीच्या अर्जाची प्रत मिळाली नसल्याचे सांगून अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून पुढील सुनावणी २७ आॅक्टोबर रोजी निश्चित केली.
शासन व अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये १७ जानेवारी २००६ रोजी रामझुला बांधकामाचा करार झाला आहे. करारानुसार संपूर्ण प्रकल्प ४२ महिन्यांत म्हणजे आॅगस्ट-२००९ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु १०५ महिने लोटल्यानंतर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचेही काम पूर्ण झालेले नाही. सुरुवातीला प्रकल्पाचा खर्च ४६ कोटी रुपये होता. हा खर्च आता १०० कोटींवर गेला आहे. अ‍ॅफकॉन्सतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)