प्रत्येक घरासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक

भूजल संपदेचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि न्यायोचित समसमान वितरणासाठी कायदा करण्यात आला आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमावलीचा मसुदाही तयार झाला आहे. याअंतर्गत शहर किंवा गावात १००० चौ.फुटाचे घर बांधणाऱ्यांना ‘रेन वॉट हार्वेस्टिंग’ची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय २०० फुटाच्यावर खोल विहीर किंवा बोअरवेल करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. लोकसहभागातूनच या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी शक्य होणार असल्याचा विश्वास राज्य भूजल प्राधिकरणाचे सदस्य अ‍ॅड. विनोद तिवारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

ठळक मुद्देभूजल व्यवस्थापनाचा नवा कायदा : अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : भूजल संपदेचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि न्यायोचित समसमान वितरणासाठी कायदा करण्यात आला आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमावलीचा मसुदाही तयार झाला आहे. याअंतर्गत शहर किंवा गावात १००० चौ.फुटाचे घर बांधणाऱ्यांना ‘रेन वॉट हार्वेस्टिंग’ची व्यवस्था करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय २०० फुटाच्यावर खोल विहीर किंवा बोअरवेल करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. लोकसहभागातूनच या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी शक्य होणार असल्याचा विश्वास राज्य भूजल प्राधिकरणाचे सदस्य अ‍ॅड. विनोद तिवारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.भूजल कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वासही अ‍ॅड. तिवारी यांनी व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले, राज्य भूजल प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र राज्य भूजल नियम २०१८ चा सविस्तर मसुदा राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला असून, त्यात भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे जतन करणे, अधिसूचित नसलेल्या क्षेत्रातील अस्तित्वातील विहिरींच्या भूजल वापरावर उपकर लावणे, अधिसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेद्वारे पीक पद्धतीचा निर्णय घेणे, जिल्हा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समितीवर नियंत्रण ठेवणे, वाळू खाणकामाचे नियमन व प्रतिबंध याबाबतच्या अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळाच्या काळात वैयक्तिक विहिरी सार्वजनिक वापरासाठी अधिग्रहित करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला राहणार आहेत. या नियमावलीमुळे भूगर्भातील पाण्याचे मोजमाप व नियोजन करणे शक्य होणार असून, तरतुदींबाबत नागरिकांकडून ३१ आॅगस्टपर्यंत सूचना व आक्षेप मागविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे राजेंद्र हटवार, अ‍ॅड. विजय भागडीकर उपस्थित होते.कार्यशाळा २३ लाभूजल नियमांबाबत जनजगृतीसाठी २३ आॅगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एल. गोयल, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे राज्य संचालक शेखर गायकवाड नियमावलीसंदर्भात सविस्तर माहिती देतील.