लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : निर्धारित ठिकाणी जाण्यासाठी सुरक्षित व अडथळारहित प्रवास घडणे हा अधिकृत प्रवाशांचा अधिकार आहे, असे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने मध्य रेल्वेविरुद्धच्या एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. तसेच अधिकृत प्रवाशांच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची आहे, याकडे लक्ष वेधून कर्तव्य बजावण्यास नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना फटकारले.
आयोगाचे अध्यक्ष सचिन शिंपी व सदस्य बाळकृष्ण चौधरी यांनी हा निर्णय दिला. अशोक नागदिवे व इतर १५ प्रवाशांनी १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी नागपूर येथून गोरखपूरला जाण्यासाठी व २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी गोरखपूर येथून नागपूरला परतण्यासाठी राप्तीसागर एक्स्प्रेसचे आरक्षण श्रेणीतील तिकीट खरेदी केले होते. १७ऑक्टोबर रोजी ही गाडी दोन तास विलंबाने सायंकाळी ७.३० वाजता नागपूर रेल्वे स्थानकावर आली. परंतु, गाडीच्या आरक्षित डब्यांवर अवैध प्रवाशांनी कब्जा केला होता. त्यांच्या गर्दीमुळे नागदिवे व इतरांना गाडीत चढता आले नाही. परिणामी, त्यांनी सहायक स्टेशन मास्टर, आरपीएफ व जीआरपी अधिकाऱ्यांना मदत मागितली. परंतु, सर्वांनी हात वर केले. कोणीही अवैध प्रवाशांना बाहेर काढून नागदिवे व इतरांना त्यांची आरक्षित जागा मिळवून दिली नाही. परिणामी, त्यांना गाडी सोडून द्यावी लागली. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्या तिकिटाचे पैसेही परत केले नाही. करिता, त्यांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने ही तक्रार निकाली काढताना रेल्वे प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
तिकिटाचे पैसे व्याजासह परत देण्याचा आदेश
- तक्रारकर्त्या प्रवाशांना तिकिटाचे १६ हजार रुपये ९ टक्के व्याजासह परत द्या. तसेच त्यांना शारीरिक, मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी ३५ हजार रुपये भरपाई अदा करा, असे आदेश आयोगाने मध्य रेल्वेला दिले आहेत.
- व्याज १८ ऑक्टोबर २०२२ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. सर्व तक्रारकर्ते प्रवासी ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांनी स्वतःच आपली बाजू मांडली. वकिलाची मदत घेतली नाही.