पंतप्रधान आवास की ‘आभास’?

घरकूल बांधकाम अनुदान योजनेंतर्गत नागपूर महापालिकेने १,१२८ घरांचा डीपीआर वर्षभरापूर्वी मंजूर केला आहे. पण अजूनही तो कागदावरच असल्याने प्रधानमंत्री आवास की ‘आभास’ योजना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘सर्वांसाठी २०२२ पर्यंत घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा होऊन चार वर्षे उलटले तरी महापालिकेने या योजनेअंतर्गत खासगी भागीदारीतून परवडणाऱ्या घराची एक वीटही रचलेली नाही. या योजनेतून ६८६ घरे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच घरकूल बांधकाम अनुदान योजनेंतर्गत नागपूर महापालिकेने १,१२८ घरांचा डीपीआर वर्षभरापूर्वी मंजूर केला आहे. पण अजूनही तो कागदावरच असल्याने प्रधानमंत्री आवास की ‘आभास’ योजना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

घटक क्रमांक तीन अंतर्गत महानगरपालिका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणतर्फे मौजा नारी व वांजरा येथे १६०० परवडणारी घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. अर्चीनोवा डिझाईन इन व मे.व्ही.के.असोशिएटसची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यातील ३८० घरकुलांचा डीपीआर तयार केला आहे. नगररचना विभागाने या जागेचा फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला असून तो प्रलंबित आहे. तर ३०६ घरकूल बांधकामाचा डीपीआर तयार केला जात आहे. प्रस्तावित ६८६ घरकुलांचा प्रकल्प ७१ कोटींचा आहे. यात शासनाचा १७.१५ कोटींचा वाटा असून हा निधी अद्याप मिळालेला नाही. मनपाचा ५३.८५ कोटींचा वाटा आहे. आर्थिक स्थिती विचारात घेता हा निधी सहज उपलब्ध होण्याची शक्यता दिसत नाही. या संदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक प्रमोद गावडे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही.

केंद्राकडून अनुदान नाहीच
वैयक्तिक घरकूल बांधकामासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुक्रमे १ लाख व १.५० लाख असे एकूण २.५० लाखाचे अनुदान दिले जाते. १,१२८ अर्जधारकांचे प्रस्ताव शासनाकडे अनुदान मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. केंद्राकडून १६.९२ कोटी तर राज्य सरकारकडून ११.२८ कोटी अनुदान अपेक्षित आहे. परंतु राज्याकडून फक्त ४५ लाख प्राप्त झाले. केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला नाही.

५३,५१८ घरांचे उद्दिष्ट कागदावरच
शासनाने नागपूर शहरासाठी २०१८ ते २०२० या तीन वर्षात ५३,५१८ घरांचे उद्दिष्ट दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ६,६८१ घरांचेच बांधकाम होत आहे. यातील ३ हजार घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. यातील ४,३४५ घरे नासुप्र तर २,३३६ घरांचा प्रकल्प म्हाडा राबवत आहे. मनपाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा १६००घरांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. म्हणजे २०२० पर्यंत ५३,५१८ घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट कागदावरच राहणार आहे.

अनधिकृत ले-आऊटमुळे नकाशे मंजूर नाहीत?
बहुतेक ठिकाणी शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण केले आले आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवासी कारणासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंत्रिमंडळाने धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानंतर नगरविकास विभागाने त्यासंबंधीचा स्वतंत्र आदेश काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिल्या आहेत. असे असूनही अनधिकृत ले-आऊटमधील अर्जधारकांचे नकाशे मंजूर केले जात नाहीत.

पंतप्रधान आवास योजना एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, हा या प्रकल्पाचा हेतू आहे. पण मनपा स्तरावर एकही प्रकल्प हाती घेतला नाही. प्रकल्प तातडीने मार्गी लागावे यासाठी आढावा घेऊन संबंधितांना निर्देश दिले जातील.
-पिंटू झलके, अध्यक्ष स्थायी समिती, मनपा