गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्येक मुलाचा अधिकार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेणे प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. मुलांना हा अधिकार मिळवून देण्यासाठी आईने शक्य तेवढे प्रयत्न करण्यात काहीच गैर नाही ...

हायकोर्टाचे मत : कर्तव्य विसरलेल्या वडिलांना दणका
राकेश घानोडे। लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेणे प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. मुलांना हा अधिकार मिळवून देण्यासाठी आईने शक्य तेवढे प्रयत्न करण्यात काहीच गैर नाही असे कर्तव्याचा विसर पडलेल्या वडिलांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले आहे.
प्रकरणातील दाम्पत्य विभक्त असून त्यांना दोन अल्पवयीन मुले आहेत. आई मुलांच्या शिक्षणासाठी माहेरचे घर सोडून शहरात स्थानांतरित झाली होती. त्यामुळे तिला २५०० रुपये घरभाडे द्यावे लागत होते. दरम्यान, सहाव्या वेतन आयोगामुळे मुलांच्या वडिलांचे वेतन वाढले. त्यांना शेतीतूनही आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. या बाबी लक्षात घेता सत्र न्यायालयाने मुलांना प्रत्येकी तीन हजार तर, त्यांच्या आईला चार हजार रुपये मासिक पोटगी देण्याचा आदेश वडिलांना दिला होता. त्याविरुद्ध वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने वडिलांची कर्तव्यशून्य भूमिका पाहता त्यांचे कान टोचले.
आईने मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देण्यासाठी शहरात स्थलांतरित होण्यात काहीच चूक नाही. वडिलांनी वाऱ्यावर सोडलेल्या मुलांनी दुर्गम भागातव राहावे व चांगले शिक्षण घेऊ नये असे कोणालाही वाटू शकत नाही. दर्जेदार शिक्षण घेणे प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च अमान्य केला जाऊ शकत नाही. परिणामी मुलांना व आईला पोटगी वाढवून देण्याचा निर्णय योग्य आहे असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
वाढीव पोटगी अवाजवी असल्याचा दावा वडिलांनी केला होता. उच्च न्यायालयाने तो दावाही फेटाळून लावला. महागाईचा दर व दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तूंच्या सतत वाढत असलेल्या किमती लक्षात घेता मंजूर पोटगी योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुरुवातीला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने वडिलांनी मुलांना व त्यांच्या आईला वाऱ्यावर सोडल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. त्यावर वडिलांनी आक्षेप घेतला नाही. परिणामी त्या निरीक्षणाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले.

४४ हजार जमा करण्याचा आदेश
थकीत पोटगीचे ४४ हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश वडिलांना देण्यात आला आहे. तसेच, आई व मुलांना ही रक्कम उचलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.