हलगर्जीपणा केल्यास अधिकाऱ्यांना शिक्षा : मनपाचे आदेश

राज्य सरकारने लॉकडाऊन ३१जुलैपर्यंत वाढविला आहे. यात महापालिकेने मंगळवारी अधिकाऱ्यांनाही इशारा दिला असून. संकटकाळात अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी पार न पाडल्यास एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी असेल तर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

ठळक मुद्देकायदेशीर कारण दिल्यास मिळणार सूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: राज्य सरकारने लॉकडाऊन ३१जुलैपर्यंत वाढविला आहे. यात महापालिकेने मंगळवारी अधिकाऱ्यांनाही इशारा दिला असून. संकटकाळात अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी पार न पाडल्यास एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी असेल तर कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात अधिकाऱ्यांकडूनही हलगर्जीपणा दिसून आला. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही मनपाने आदेश काढले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार आपत्तीच्या वेळी नियुक्त अधिकाऱ्याने जबाबदारी पार न पाडल्यास एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लिखित मंजुरी अथवा कर्तव्य पार पाडू शकत नसल्याचे कायदेशीर कारण असेल, त्यांना यातून सूट देण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे अधिकाऱ्यांचे निर्देश मानण्यास नकार दिल्यास एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. कायद्यानुसार कोणत्याही आपत्तीला रोखण्यासाठी आवश्­यक असणारी संसाधने, व्यक्ती, साहित्य, जागा, इमारत, बचावसाठी वाहन घेण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकाऱ्यास आहे.
अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिल्यास एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. काही नागरिक मदत लाटण्यासही मागे पाहात नाही. चुकीचे दावे करून मदत, पुनर्बांधणी व इतर लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याना दोन वर्षांचा कारावास व दंडाचीही तरतूद आहे.