सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गतचे रस्ते खड्डेमुक्त

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत, असा दावा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केला.

ठळक मुद्देचंद्रकांत पाटील यांचा विधानसभेत दावा

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत, असा दावा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केला.
ग्रामीण भागातील रस्ते जिल्हा परिषदेकडे असतात. जिल्हा परिषदेने मागणी केल्यास सरकार ते रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याबाबत विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला-वाशिम-हिंगोली राज्य मार्गाची व पारस फाटा-बाळापूर-पातूर रस्त्याची दुरवस्था झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण रस्ते असे वेगवेगळ्या विभागाच्या अंतर्गत रस्ते आहेत. राज्यात दोन लाख नऊ हजार कि.मी. लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत नाहीत. राज्यात ८९ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यात राज्य महामार्गांचा समावेश आहे. त्यावरील खड्डे बुजविण्यात आले आहेत.राज्यातल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांवर खड्डा असल्यास तो तातडीने बुजविण्यात येईल, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अमित झनक, हरीश पिंपळे यांनी भाग घेतला.

अ‍ॅप वर फोटो टाका, खड्डे भरले जातील
चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासंदर्भात वॉररूम तयार करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्यात आले असून त्या माध्यमातून रस्त्यावरील खड्ड्याचे छायाचित्र काढल्यास ते संबंधित अभियंत्यांकडे पाठविले जाईल. त्यानंतर त्या खड्ड्यांची दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याचे छायाचित्र देखील त्या अभियंत्याकडून पाठविण्यात येईल.